2014 के बाद कैसे बदल गई देश की सियासत? राहुल गांधी के बयान से फिर चर्चा में गठबंधन की राजनीति, पहले जैसा मुकाबला क्यों नहीं दिखता?
भारतीय राजनीति में पिछले कुछ दशकों के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक समय ऐसा था, जब लोकसभा चुनावों में कड़े मुकाबले के साथ गठबंधन की राजनीति सबसे अहम भूमिका निभाती थी। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा क्षेत्रीय दल भी केंद्र की सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते थे। लेकिन साल 2014 के बाद देश की राजनीति का समीकरण काफी हद तक बदल गया।
साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया। इसके बाद 2019 में भी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार अकेले बहुमत की सरकार बनाई। इस बदलाव ने राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी को सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया। वहीं, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सामने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और एकजुट होने की चुनौती खड़ी हो गई।
2014 का चुनाव बना भारतीय राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट
2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हुआ। इस चुनाव में बीजेपी ने 543 में से 282 सीटें जीतकर अपने दम पर बहुमत हासिल किया। यह तीन दशक बाद पहला मौका था, जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में अकेले बहुमत मिला था। दूसरी तरफ कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई।
इस नतीजे ने गठबंधन की राजनीति के पुराने समीकरण को बदल दिया। 1989 से 2014 के बीच केंद्र में सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को अक्सर कई क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन लेना पड़ता था। लेकिन बीजेपी की बड़ी जीत के बाद राष्ट्रीय राजनीति में मुकाबले का केंद्र बदल गया।
कार्नेगी एंडोमेंट के राजनीतिक विश्लेषण के मुताबिक, 2014 के चुनाव ने भारतीय राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत के संकेत दिए। इसके बाद 2019 में बीजेपी की लगातार दूसरी बड़ी जीत ने इस बदलाव को और मजबूत किया।
गठबंधन की राजनीति क्यों हुई कमजोर?
2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का प्रभाव बढ़ा और विपक्षी दलों के सामने चुनौती बढ़ती गई। कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन कमजोर हुआ, जबकि कई क्षेत्रीय दल अपने-अपने राज्यों तक सीमित होते चले गए।
विपक्षी दलों के बीच नेतृत्व, सीटों के बंटवारे और राजनीतिक रणनीति को लेकर भी मतभेद सामने आते रहे। कई राज्यों में पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती थीं, जबकि केंद्र में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश करती थीं।
इसका असर विपक्ष की चुनावी रणनीति पर पड़ा। हालांकि, क्षेत्रीय दलों की भूमिका पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अलग-अलग राज्यों में उनका प्रभाव बना रहा और कई जगह उन्होंने राष्ट्रीय दलों को कड़ी चुनौती भी दी।
2024 के चुनाव में फिर लौटी गठबंधन की अहमियत
2024 के लोकसभा चुनाव ने एक बार फिर देश की राजनीति में गठबंधन की भूमिका को चर्चा में ला दिया। इस चुनाव में बीजेपी 240 सीटें जीत सकी और अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। इसके बाद उसे सरकार बनाने के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ी।
दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा। विपक्षी गठबंधन ने कई राज्यों में बीजेपी और एनडीए को कड़ी चुनौती दी। इस नतीजे ने दिखाया कि भारतीय राजनीति में गठबंधन और क्षेत्रीय दलों की अहमियत अब भी बरकरार है।
राहुल गांधी और विपक्ष के सामने अब क्या चुनौती है?
राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पिछले कुछ वर्षों में विपक्षी एकजुटता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर अपना राजनीतिक जोर बढ़ाया है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद पार्टी ने संविधान, बेरोजगारी, महंगाई और जातिगत जनगणना जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया।
2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़कर 99 हो गईं। इससे पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिला। हालांकि, विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग विचारधारा और क्षेत्रीय हितों वाले सहयोगी दलों को एक मंच पर बनाए रखने की है।
राहुल गांधी के लिए भी यह जरूरी होगा कि वे विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल बनाएं और चुनावी मुद्दों पर साझा रणनीति तैयार करें।
क्या भारतीय राजनीति में फिर बदलेगा गठबंधन का दौर?
2024 के नतीजों के बाद यह साफ हो गया कि भारतीय राजनीति को केवल एक पार्टी के दबदबे के आधार पर नहीं समझा जा सकता। राष्ट्रीय चुनावों में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव अब भी निर्णायक है।
आने वाले चुनावों में सीटों का बंटवारा, सहयोगी दलों के साथ तालमेल, स्थानीय मुद्दे और नेतृत्व जैसे सवाल राजनीतिक समीकरण तय कर सकते हैं। इसलिए 2014 के बाद बदली राजनीति के बावजूद गठबंधन का महत्व खत्म नहीं हुआ है। बल्कि 2024 के नतीजों ने दिखाया कि भारतीय लोकतंत्र में मुकाबले के समीकरण चुनाव-दर-चुनाव बदल सकते हैं।