भाजपा को मिलेगा नया अध्यक्ष! 20 जनवरी को नितिन नबीन बन सकते हैं नड्डा के उत्तराधिकारी, जानें 7 चुनौतियां

बिहार के सीनियर नेता और मौजूदा नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन 19 जनवरी को नेशनल प्रेसिडेंट पद के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उम्मीद है कि 20 जनवरी को उन्हें पार्टी का फुल-टाइम नेशनल प्रेसिडेंट बिना किसी विरोध के चुन लिया जाएगा। इस चुनाव को सिर्फ़ एक औपचारिकता माना जा रहा है, क्योंकि उम्मीद है कि उनके खिलाफ कोई और उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता उनके प्रस्तावक होंगे। इस मौके पर सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी दिल्ली में मौजूद रहेंगे।

45 साल के नितिन नवीन बीजेपी के इतिहास में सबसे कम उम्र के नेशनल प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। उनका कार्यकाल जनवरी 2026 से जनवरी 2029 तक चलेगा, जो प्रधानमंत्री मोदी के पीढ़ीगत बदलाव और पार्टी में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के विजन को दिखाता है। दिसंबर 2025 में वर्किंग प्रेसिडेंट बनने के बाद से, नवीन ने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया है, खासकर बूथ लेवल पर। अब, फुल-टाइम प्रेसिडेंट के तौर पर, उन्हें कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो पार्टी की रणनीति, चुनावी प्रदर्शन और भविष्य पर असर डालेंगी। नितिन नवीन का कार्यकाल तीन साल का होगा, लेकिन चुनौतियां तुरंत शुरू हो जाएंगी। राज्य चुनावों के बाद, उनकी असली परीक्षा 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी करना होगा। लेकिन असली चुनौतियां वे होंगी जो सच में उनके नेतृत्व कौशल की परीक्षा लेंगी:

1. आने वाले विधानसभा चुनाव और क्षेत्रीय विस्तार

2026 में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। असम में सत्ता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा, जबकि बंगाल में ममता बनर्जी की TMC से मुकाबला करना एक मुश्किल काम होगा। दक्षिण भारत में बीजेपी की मौजूदगी कमजोर है। अब तक, पार्टी सिर्फ कर्नाटक में मजबूत है। तमिलनाडु में, नवीन ने हाल ही में 90-दिवसीय बूथ-स्तरीय अभियान शुरू करने का आह्वान किया है, जहां वह DMK पर भ्रष्टाचार, वंशवादी राजनीति और शासन में विफलताओं का आरोप लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से समर्थन हासिल करने के लिए रोजाना कम से कम 10 घरों में जाने को कहा गया है। केरल और पुडुचेरी में, पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत होगी। पूर्वोत्तर में, असम को छोड़कर अन्य राज्यों में गठबंधन संतुलन बनाए रखने के लिए दूरदर्शिता की आवश्यकता होगी।

2. महिला आरक्षण और परिसीमन का लागू होना

2023 में पास हुआ नारी शक्ति वंदन एक्ट, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है, 2027 की जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। इससे उत्तरी राज्यों में सीटें बढ़ सकती हैं, जबकि दक्षिणी राज्यों में प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, जिससे राजनीतिक असंतुलन पैदा होगा। टिकट बंटवारे में भी एक और समस्या आएगी। कई लोग अपने लिए टिकट चाहेंगे। नेताओं की पत्नियों को टिकट देना भी नैतिक रूप से गलत होगा, क्योंकि इससे सरकार की पहल का मकसद ही खत्म हो जाएगा। महिलाओं को उनके सशक्तिकरण के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। अगर ये आरक्षण नेताओं की पत्नियों या माताओं द्वारा ले लिए जाते हैं, तो पार्टी को निश्चित रूप से आलोचना का सामना करना पड़ेगा। नवीन को इस नए हालात के लिए पार्टी को तैयार करना होगा। महिला उम्मीदवारों को तैयार करना, टिकट बांटना और संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना बहुत ज़रूरी होगा। साफ है, यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होगा।

3. एक राष्ट्र एक चुनाव

अगर दिसंबर 2024 में पेश किया गया संवैधानिक संशोधन बिल लागू होता है, तो सभी चुनाव एक साथ होंगे। इससे रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी। अलग-अलग चुनावों के बीच मिलने वाला समीक्षा का समय खत्म हो जाएगा। 2029 तक इसके असर के लिए तैयारी ज़रूरी है। नवीन को इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। संसाधन, मैनेजमेंट, कैंपेन की रणनीतियाँ और गठबंधन की रणनीतियाँ, सभी को एक साथ होने वाले चुनावों के हिसाब से बदलना होगा।

4. जाति जनगणना और सामाजिक समीकरण

2027 की जनगणना में जाति की गिनती शामिल होगी, जिससे नए सामाजिक-राजनीतिक समीकरण बनेंगे। इससे OBC, SC/ST और अन्य समुदायों की राजनीति पर असर पड़ेगा। BJP एक ब्राह्मण-बनिया पार्टी से पिछड़ी जातियों और दलितों की पार्टी बन रही है। जाति जनगणना के बाद, पार्टी टिकटों और पदों के बंटवारे में उच्च जातियों की भूमिका और भी कमजोर हो सकती है। साफ है, यह BJP अध्यक्ष के लिए अपने पारंपरिक मुख्य वोट बैंक का समर्थन बनाए रखने में भी एक चुनौती पेश करेगा। BJP को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। बिहार जैसे राज्यों में, जहाँ जाति की राजनीति मजबूत है, नवीन का अनुभव मददगार साबित हो सकता है।

5. 100,000 गैर-राजनीतिक परिवारों से युवाओं को लाना

नवीन का मुख्य फोकस युवा नेताओं की एक नई पीढ़ी तैयार करने पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार एक लाख (100,000) ऐसे युवाओं को राजनीति में लाने का लक्ष्य बताया है जो न तो राजनीतिक परिवारों से आते हैं और न ही अभी राजनीति में शामिल हैं। ज़ाहिर है, पार्टी के अंदर बड़े बदलावों के लिए एक प्लान तैयार करना होगा। युवा चेहरों को राष्ट्रीय महासचिव रैंक, अलग-अलग मोर्चों और राज्य इकाइयों में पद देने होंगे। साथ ही, RSS के साथ मज़बूत तालमेल बनाए रखना, सहयोगियों (NDA) के साथ संबंधों में संतुलन बनाना और पूर्वी भारत (बिहार, झारखंड, ओडिशा) में पार्टी की मौजूदगी बढ़ाना बहुत ज़रूरी होगा।

6. भू-राजनीतिक और वैश्विक चुनौतियाँ

भारत वैश्विक स्तर पर बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। जनता अमेरिकी टैरिफ और चीन की तरफ से पैदा हुई कई तरह की चुनौतियों से परेशान हो सकती है। अमेरिकी टैरिफ में बड़ी बढ़ोतरी से व्यापार पर असर पड़ेगा। चीन लगातार भारतीय इलाकों में घुसपैठ बढ़ा रहा है। चीन के साथ व्यापार भी उसके पक्ष में बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। स्वाभाविक रूप से, लोग इन सबके लिए पार्टी को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि BJP देश में सत्ताधारी पार्टी है। सत्ताधारी पार्टी होने के नाते, BJP को भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर इन मुद्दों के असर से निपटना होगा। नवीन को इन मुद्दों पर पार्टी का रुख़ लोगों तक पहुंचाने और जनता को भरोसा दिलाने की ज़िम्मेदारी लेनी होगी।

7. पार्टी की अंदरूनी राजनीति से निपटना

नितिन नवीन को एक गैर-विवादास्पद और काम पर फोकस करने वाला नेता माना जाता है जो गुटबाज़ी की राजनीति से दूर रहते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहते हुए उन्होंने गुटबाज़ी को दबाया और संगठन को मज़बूत किया। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर यह आसान नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर जैसे कई बड़े नाम अध्यक्ष पद के दावेदार थे, लेकिन नवीन के चुनाव से कई लोग निराश हो सकते हैं। इससे सीनियर नेताओं में असंतोष पैदा हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि नवीन उनमें से कई से जूनियर हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी गुटबाज़ी मौजूद है: बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच तालमेल, और दक्षिण की कमज़ोर इकाइयों में स्थानीय नेताओं में असंतोष। अगर नवीन सीनियर्स का सम्मान करते हुए युवाओं को भी बढ़ावा देते हैं, तो पार्टी और मज़बूत होगी।