बिहार में वोटर लिस्ट में बड़ा घोटाला? 7 लाख लोगों के नाम दो जगह, 31.5 लाख स्थायी प्रवासी बन गए नई चुनौती

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुँच गई है। राज्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, अब तक 99% मतदाता इस प्रक्रिया के अंतर्गत आ चुके हैं, जबकि प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने का काम तेज़ी से चल रहा है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल 1 सितंबर तक मतदाता सूची से नाम हटाने या गलत नाम शामिल करने पर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है।आपको बता दें कि स्थानीय बीएलओ या बीएलए को 21.6 लाख मृत मतदाताओं के नाम मिले हैं। 31.5 लाख लोग राज्य से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। 7 लाख मतदाताओं के वोट एक से ज़्यादा जगहों पर पाए गए हैं। 1 लाख मतदाताओं का पता नहीं चल पा रहा है। इसके अलावा, 7 लाख से कम मतदाताओं के फॉर्म अभी तक वापस नहीं किए गए हैं।

अब तक 7.21 करोड़ (91.32%) मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त और डिजिटल किए जा चुके हैं, जिनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए जाएँगे। बीएलओ और बीएलए की रिपोर्ट के साथ-साथ बाकी बचे फॉर्म का भी डिजिटलीकरण किया जा रहा है, ताकि दावा-आपत्ति की प्रक्रिया के दौरान जाँच में आसानी हो। राज्य निर्वाचन विभाग संशोधित मतदाता सूची को पूरी तरह निष्पक्ष, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आगामी चुनाव पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ संपन्न हो सकें।

आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि अब चुनाव बहिष्कार की बात हो रही है। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार में एसआईआर के नाम पर धांधली नहीं रुकी, तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव बहिष्कार को लेकर जल्द ही भारत खंड में रणनीति बनाई जा सकती है, जिसे पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। हालाँकि, चुनाव आयोग ने ऐसी धमकियों के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग ऐसे राजनीतिक आरोपों और सवालों के डर से निष्पक्ष चुनाव कराना बंद नहीं करेगा, वह फर्जी मतदान की अनुमति नहीं देगा।

विपक्ष क्या कहता है?

विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह की धांधली सामने आ रही है, उससे SIR प्रक्रिया के बहाने मनमाने तरीके से वोटरों को जोड़ने और हटाने का खतरा बढ़ गया है. हालांकि अभी 2 दिन और बचे हैं, उसके बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल आएगा. 1 महीने तक आपत्तियां देने और सुधार करने का मौका होगा, फिर फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होगी. ये फाइनल लिस्ट चुनाव से ठीक पहले आएगी और तब सुधार करना मुश्किल होगा, लेकिन विपक्ष शायद सितंबर तक इंतजार करने के मूड में नहीं है, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, डर है कि अगर फैसला विपक्ष के मनमुताबिक नहीं हुआ तो चुनाव बहिष्कार की बात आगे बढ़ सकती है. राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने कर्नाटक में वोटर जोड़ने में चुनाव आयोग की धांधली पकड़ ली है और जल्द ही दिखाएंगे.