संसद में बड़ा फेरबदल! लोकसभा सीटें बढ़ाकर 850 करने के प्लान से दक्षिण में क्यों भड़का विरोध ?

केंद्र सरकार ने लोकसभा में सीटों की कुल संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित 131वें संवैधानिक संशोधन के तहत, अनुच्छेद 81 में संशोधन करके सीटों की कुल संख्या को बढ़ाकर 850 करने की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार, 815 सीटें राज्यों को आवंटित की जाएंगी, जबकि 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित होंगी। यह बदलाव परिसीमन प्रक्रिया के बाद लागू होगा, जिसमें जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर चुनावी क्षेत्रों की फिर से सीमा तय की जाएगी। इस पहल को महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) से भी जोड़ा जा रहा है। इस कानून के तहत, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी हैं। हालाँकि, यह आरक्षण तभी लागू होगा जब परिसीमन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चूंकि यह एक संवैधानिक संशोधन विधेयक है, इसलिए इसे पारित कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। लोकसभा में इसे पारित कराने के लिए, लगभग 362 सांसदों (MPs) के समर्थन की आवश्यकता होगी। सरकार का मानना ​​है कि यह प्रस्ताव—विशेष रूप से महिला आरक्षण के संबंध में—विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करने की संभावना रखता है। कुल मिलाकर, सीटों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने के इस कदम को महिला आरक्षण के कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

**नया 'दक्षिण बनाम उत्तर' विवाद**
इस बीच, परिसीमन के मुद्दे को लेकर एक राजनीतिक विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। जहाँ एक ओर केंद्र सरकार लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएँ फिर से तय करने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत के राज्यों में इस कदम को लेकर आशंकाएँ बढ़ती जा रही हैं। DMK के एम.के. स्टालिन ने कहा है कि जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर किया जाने वाला परिसीमन दक्षिण के राज्यों के साथ अन्याय का कारण बन सकता है। उनका तर्क है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है, उनकी सीटों के आवंटन में कमी आ सकती है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों की सीटों में वृद्धि हो सकती है—यह एक ऐसा बदलाव होगा जो संसद के भीतर राजनीतिक संतुलन को मौलिक रूप से बदल देगा।

हालाँकि, सरकार की ओर से बोलते हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने इन आशंकाओं को खारिज कर दिया है और जोर देकर कहा है कि परिसीमन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप दक्षिण के राज्यों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। परिसीमन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 82 के प्रावधानों के तहत पूरी की जाती है, जिसके अनुसार जनगणना पूरी होने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना और सीटों का पुनर्वितरण करना अनिवार्य है। कुल मिलाकर, जहाँ एक ओर संसद में परिसीमन से संबंधित विधेयक पेश करने की तैयारियाँ चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में इसका राजनीतिक विरोध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।