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SIR विवाद के बीच मतदाता सूची में बड़ा इजाफा, यूपी समेत 4 राज्यों में 20.40 लाख वोटर बढ़े; अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

 

देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच चुनाव आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के आंकड़े जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में कुल करीब 20.40 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, पंजाब में मतदाताओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यूपी में सबसे ज्यादा 18.56 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी।

चुनाव आयोग ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को इन आंकड़ों की जानकारी दी। आयोग के अनुसार, SIR के बाद प्रकाशित मतदाता सूची की तुलना में SSR के दौरान चार राज्यों में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। विपक्षी दल जहां मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

किस राज्य में कितने बढ़े मतदाता?

चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, चार राज्यों में मतदाताओं की संख्या में इस तरह बढ़ोतरी हुई है:

1. उत्तर प्रदेश: SIR के बाद राज्य में मतदाताओं की संख्या 13.38 करोड़ थी। SSR के बाद यह बढ़कर 13.58 करोड़ के करीब पहुंच गई है। इस दौरान 18.56 लाख मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई। SIR से पहले यूपी में करीब 15.44 करोड़ मतदाता थे।

2. उत्तराखंड: यहां SIR के बाद 71.58 लाख मतदाता थे। SSR के बाद यह संख्या बढ़कर 72.78 लाख हो गई। यानी राज्य में करीब 1.19 लाख मतदाता बढ़े हैं।

3. मणिपुर: राज्य में SIR के बाद मतदाताओं की संख्या 19.60 लाख थी, जो SSR के बाद बढ़कर 19.94 लाख हो गई। यहां 33,737 मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

4. गोवा: गोवा में SIR के बाद 10.57 लाख मतदाता थे। SSR के बाद यह संख्या बढ़कर 10.89 लाख हो गई है। राज्य में कुल 31,815 मतदाता बढ़े हैं।

पंजाब में मतदाताओं की संख्या में बदलाव नहीं

दूसरी तरफ पंजाब में मतदाताओं की संख्या में कोई अंतर दर्ज नहीं किया गया है। यहां SIR की अंतिम मतदाता सूची और SSR के ड्राफ्ट रोल, दोनों में मतदाताओं की संख्या 2.01 करोड़ बताई गई है।

4 जनवरी 2027 को आएगी यूपी की अंतिम मतदाता सूची

चुनाव आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में SSR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है, ताकि योग्य नागरिकों के नाम शामिल किए जा सकें और गलत या अपात्र प्रविष्टियों को निर्धारित नियमों के तहत ठीक किया जा सके।

आयोग ने 15 अक्टूबर को 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग ने संकेत दिया था कि इनमें से कुछ राज्यों में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। आमतौर पर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है।

2027 में इन राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव

उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त हो रहा है। वहीं, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर खत्म होगा। ऐसे में इन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण काफी अहम माना जा रहा है।

SIR को लेकर यूपी में क्यों मचा है घमासान?

उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि पुनरीक्षण के दौरान करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ी है।

हालांकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह मतदाताओं के धर्म के आधार पर कोई आंकड़ा जारी नहीं करता। आयोग के इस बयान के बाद भी राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं।

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

SSR के नए आंकड़े सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम कटने वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बाद मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी शुरू हुई है।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी और उससे जुड़े लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों के नाम भी मतदाता सूची में मिल सकते हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी इस बढ़ोतरी की बूथ स्तर पर जांच करेगी।

विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया मामला

SIR की प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दल पहले से ही सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो सकती हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है और अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होनी है।

फिलहाल SSR के आंकड़ों ने चुनावी राज्यों में मतदाता सूची को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में 18.56 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। अब सबकी नजर 4 जनवरी 2027 को जारी होने वाली यूपी की अंतिम मतदाता सूची पर रहेगी।