'1000 पन्नों की चार्जशीट और 300 गवाह....' 4 साल बाद कैसे बरी हुए केजरीवाल-सिसोदिया? जानें 6 पॉइंट्स में पूरी कहानी

By Yashwant Tongariya Feb 27, 2026, 18:20 IST

राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ 23 दूसरे आरोपियों को कथित दिल्ली शराब स्कैम केस में बरी कर दिया है। फैसला सुनाते हुए जज जितेंद्र सिंह ने CBI के पेश किए सबूतों को नामंज़ूर पाया। जज ने कहा कि पेश किए गए सबूत सिर्फ़ बयानों पर आधारित थे। उन्होंने कहा, "आपके (CBI) पास इस केस में कोई पक्का सबूत नहीं है।" "हम इंतज़ार करते रहे, लेकिन CBI इस केस में कोई पक्का सबूत पेश नहीं कर पाई।" 2022 में दिल्ली का कथित शराब स्कैम सामने आने के बाद से CBI ने इस केस में पाँच चार्जशीट फाइल की हैं। 300 से ज़्यादा गवाह पेश किए गए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें काफ़ी नहीं पाया। इसके बजाय, कोर्ट ने CBI के जांच अधिकारी के ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल जांच का आदेश दिया। इससे यह सवाल उठता है: CBI के हर आरोप कोर्ट में कैसे गलत साबित हुए?

दिल्ली शराब केस में कुल पाँच चार्जशीट फाइल की गईं
CBI ने दिल्ली शराब केस में कुल पाँच चार्जशीट फाइल कीं। इनमें एक मेन चार्जशीट और चार सप्लीमेंट्री चार्जशीट शामिल थीं। CBI ने अपनी पहली चार्जशीट 25 नवंबर, 2022 को फाइल की थी। इसके बाद, CBI ने अप्रैल 2023 और जुलाई 2023 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की। 2024 में, CBI ने इस केस में दो चार्जशीट फाइल कीं। कुल मिलाकर, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोर्ट में 1,000 पेज से ज़्यादा की चार्जशीट फाइल की। शुरू में, केस में 17 आरोपियों के नाम थे, लेकिन बाद में 23 के नाम हो गए। इस केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के. कविता और दुर्गेश पाठक जैसे जाने-माने नेताओं को भी आरोपी बनाया गया था। दिल्ली शराब केस की इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने की थी। मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 8 और अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 18 बनाया गया था।

CBI के दावे और कोर्ट का फैसला
1. चार्जशीट में CBI का सबसे अहम आरोप यह था कि जब दिल्ली में नई शराब पॉलिसी बनाई जा रही थी, तो होलसेलर को फायदा पहुंचाने के लिए 5 परसेंट प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर 12 परसेंट कर दिया गया था। चार्जशीट में कहा गया है कि पॉलिसी बनाते समय यह तय किया गया था कि इस 12% कमीशन में से 6% कमीशन सत्ताधारी पार्टी को जाएगा। कोर्ट ने CBI के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि CBI ठोस सबूत देने में नाकाम रही और उसने अपने आरोप सिर्फ बयानों के आधार पर लगाए।

2. CBI चार्जशीट के मुताबिक, विजय नायर के कहने पर मई 2021 में दिल्ली के गौरी अपार्टमेंट में एक मीटिंग हुई थी। इसमें दिनेश अरोड़ा, अरुण पिल्लई और अभिषेक बोनीपल्ली मौजूद थे। CBI ने दिनेश अरोड़ा का हवाला देते हुए यह आरोप चार्जशीट में दर्ज किया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को गवाह बनाकर केस दर्ज करना सही नहीं है। CBI इस बारे में कोई अलग सबूत नहीं दे पाई।

3. अपनी पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट में CBI ने लिखा, "मनीष सिसोदिया ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने एक्साइज पॉलिसी को इस तरह से बदला कि सिर्फ कुछ खास कंपनियों को ही पॉलिसी का फायदा मिल सके। इसके लिए उन्हें रिश्वत दी गई थी।" आरोप में कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रवि धवन कमेटी की सिफारिशों को नजरअंदाज किया। CBI कोर्ट में रिश्वत के बारे में कोई भी असली सबूत पेश नहीं कर पाई। जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि सिर्फ़ बयानों के आधार पर आरोपों को सच नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया उस समय डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर थे और पॉलिसी बनाने के लिए ज़िम्मेदार थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि पॉलिसी बनाने में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी गई थी। बताई गई मीटिंग स्टेकहोल्डर्स के साथ की गई थीं।

4. CBI ने चार्जशीट में 300 गवाहों के बयान शामिल किए। CBI ने आरोपी दिनेश अरोड़ा और शरतचंद्र रेड्डी को भी सरकारी गवाह बनाया। CBI ने कहा कि ये दोनों लोग पूरी प्रोसेस में शामिल थे। कोर्ट ने किसी भी गवाह के बयान को नज़रअंदाज़ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि CBI इस मामले में पहली नज़र में क्रिमिनल साज़िश साबित नहीं कर पाई।

5. CBI ने कहा कि साउथ ग्रुप के ज़रिए ₹100 करोड़ की रिश्वत मिली थी। इसके लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत AAP के बड़े नेताओं ने हवाला का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि CBI यह सबूत देने में नाकाम रही कि यह पैसा कैसे मिला। CBI ने सिर्फ़ अंदाज़े के आधार पर ऐसे आरोप लगाए, जो गलत हैं।

6. CBI ने अपनी चार्जशीट में दक्षिण ग्रुप और उससे जुड़ी कंपनियों को इस मामले में आरोपी बनाया है। CBI ने कहा कि दक्षिण ग्रुप की कंपनियों ने दिल्ली शराब घोटाले में पैसे दिए थे। चार्जशीट में दक्षिण ग्रुप का कई बार ज़िक्र किया गया।