अगर हम इस मामले की शरुवात की बात करे तो ये मामला शुरू हुआ था पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की चेतावनी से। कुरैशी ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाने और साथ ना देने पर इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) जो एक सऊदी अरब नेतृत्व का संगठन है, को चेतावनी दे डाली थी। कुरैशी ने कहा था की अगर इस्लामिक सहयोग संगठन कश्मीर के मामले में भारत के खिलाफ उनका साथ नहीं देता है तो वो इमरान खान के नेतृत्व में उन इस्लामिक देशो की बैठक बुलाएँगे वो भारत के खिलाफ उनका साथ देने को तैयार है।
कुरैशी ने कहा की में आखरी बार सम्मानपूर्वक ओआईसी को बताना चाहूंगा की हमारी अपेक्षा विदेश मंत्रियो की परिषद् की बैठक है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा की सऊदी अरब के अनुरोध के कारन ही पाकिस्तान कुआलालंपुर शिखर सम्मलेन में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए अब रियाद को इस मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देना होगा।
इतना ही नहीं पाकिस्तान ने इस मुद्दे को ले कर सऊदी को चेतावनी तक दे डाली जिसके चलते सऊदी अरब ने पाकिस्तान को झटका देते हुए तेल की आपूर्ति के साथ लोन देने को भी मन क्र दिया है। साथ ही इसके चलते दोनों देशो के बिच सालो से चलता रिश्ता भी लगभग खत्म होंने को आया है। इसके अलावा सऊदी की नाराजगी के चलते उन्होंने पाकिस्तान से 1 बिलियन डॉलर भी वापस करने को बोला है जो की पाकिस्तान को नवंबर 18 में सऊदी द्वारा दिए गए पैकेज का हिस्सा था। यह पैकेज पिछले वर्ष क्राउन प्रिंस मोहमद बिन सलमान ने अपने पिछले पाकिस्तान दौरे पर तय किया था। हलाकि भारत के अनुछेद 370 को हटाने के मामले में पाकिस्तान इस्लामिक सहयोग संगठन पर बैठक के लिए अनावश्यक जोर दे रहा था। हलाकि हमेशा की तरह पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर वो संगठन के सदस्यो का समर्थन पाने में असफल रहा। हलाकि इससे नाराज हो कर के इमरान खान ने भी बयां दिया था की हमारे पास की आवाज नहीं है इस लिए हमारे बिच विभाजन है , इसी लिए कश्मीर मुड़े पर संगठन ने हमारा साथ नहीं दिया है।
हलाकि अब देखने वाली बात यह है की पाकिस्तान जिसकी हालत पहले से ही ख़राब है वो कैसे इस लोन को वापस करता है और आने वाले समय की जरूरते कैसे पूरी करेगा।
सऊदी अरब ने तोडा पाकिस्तान के साथ अपना करार, वापस माँगा दिया हुआ लोन