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'यह बेहद गंभीर मामला, विद्यार्थियों के भविष्य का है सवाल', जेकेएसएसबी भर्ती परीक्षा में धांधली पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती

 

श्रीनगर, 21 नवंबर (आईएएनएस)। जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं, पीडीपी नेता और विधायक आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने जेकेएसएसबी मामला सहित कई और मामलों को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है।

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "यह बहुत गंभीर मामला है। यह यहां के विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है, उनकी जिंदगी भर की मेहनत का सवाल है। पहले गवर्नर रूल में भी ऐसा होता था, और सोचा जाता था कि एक बार चुनी हुई सरकार आ गई, तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी और बच्चों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होगा। बच्चे बहुत मोटी रकम देते हैं, और उनसे हर वर्ष 30 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं। तो, ऐसे में, मुझे लगता है कि यह यहां के स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

महबूबा मुफ्ती आगे कहा, "वे (अभ्यर्थी) पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। अगर हम बच्चों को एक निष्पक्ष परीक्षा भी नहीं दे सकते जिसमें वे अपनी काबिलियत, मेहनत और मेरिट के आधार पर जिंदगी में कुछ हासिल कर सकें, तो हम उन्हें क्या देंगे? भ्रष्टाचार के मामलों में कोई तब्दीली नहीं आई। गवर्नर रूल ऐसा होता था तो आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में भी ऐसा ही हो रहा है। मेरा मानना है कि यह नाइंसाफी है, इस पर सरकार को होश में आना चाहिए। नीट के मामले में केंद्र सरकार के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार यहां के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे।"

वहीं, पीडीपी नेता और विधायक आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "मैंने जम्मू और कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा है, जिसमें उनसे कई जरूरी मुद्दों पर दखल देने की मांग की है, खासकर एफएए परीक्षा और जेकेएसएसबी उम्मीदवारों के बीच बढ़ते भरोसे को लेकर। मैंने दिहाड़ी मजदूरों के मुद्दों का जल्द हल, जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन की सिफारिशों पर क्लैरिटी और जेकेसीसीई की उम्र सीमा पर फिर से सोचने की भी मांग की है।"

मुंतजिर मेहदी ने आगे लिखा, "हमारे युवाओं ने बहुत इंतजार किया है। वे जवाब के हकदार हैं, असमंजस के नहीं। अगर हमारे पढ़े-लिखे युवा नौकरी और सुरक्षित भविष्य के लिए संघर्ष करते रहेंगे तो विकास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इन चिंताओं पर उतना ध्यान देगा जितना वे हकदार हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जानी चाहिए और उनकी चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए। इसी तरह लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा मजबूत होता है।"

--आईएएनएस

एसडी/पीएम