₹50 का सिक्का आएगा या नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट में वित्त मंत्रालय ने साफ़ किया सरकार का रुख 

दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने बताया कि फिलहाल 50 रुपये का सिक्का लाने की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्रालय ने एक हलफनामा दायर कर बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2022 में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि आम जनता 10 और 20 रुपये के सिक्कों की तुलना में नोटों को ज़्यादा पसंद करती है। दरअसल, यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया, जो रोहित नाम के एक याचिकाकर्ता ने दायर की थी। याचिका में 50 रुपये और उससे कम मूल्य के नोटों और सिक्कों को दृष्टिबाधित नागरिकों के लिए अधिक पहचान योग्य बनाने की मांग की गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में क्या कहा गया?

दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने मुद्रा के डिज़ाइन में मौजूद खामियों का अध्ययन किया है, जिसमें पाया गया है कि 50 रुपये का नोट अन्य नोटों से स्पष्ट रूप से अलग नहीं है। साथ ही, वित्त मंत्रालय ने यह भी माना कि 10, 20 और 50 रुपये के महात्मा गांधी नोटों की नई श्रृंखला में कोणीय ब्लीड लाइन और उभरे हुए प्रिंट जैसी बनावटी विशेषताएँ नहीं हैं। अत्यधिक उपयोग के कारण ये विशेषताएँ जल्दी खराब हो जाती हैं। वित्त मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि इन कपड़ा विशेषताओं को फिर से लागू करने से उत्पादन लागत और दक्षता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

वित्त मंत्रालय ने दी अहम जानकारी
वित्त मंत्रालय ने कहा कि हालाँकि नई महात्मा गांधी श्रृंखला के प्रत्येक नोट का आकार अलग-अलग है, फिर भी दृष्टिबाधित लोग इन्हें छूकर पहचान सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी माना कि महात्मा गांधी की तस्वीर वाली पुरानी और नई, दोनों श्रृंखलाओं के एक साथ प्रचलन में होने के कारण पहचान में समस्याएँ आ सकती हैं। वित्त मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में विश्वास व्यक्त किया है कि जैसे पुरानी श्रृंखला के नोट स्वाभाविक रूप से प्रचलन से बाहर हो जाते हैं, वैसे ही नई श्रृंखला की विशेषता से दिव्यांग लोगों के लिए पहचान करना बहुत आसान हो जाएगा।