‘सपने में आती है पत्नी, छाती पर बैठकर पीती है मेरा खून और…’, जवान का लेटर सोशल मीडिया पर वायरल
उत्तर प्रदेश के मेरठ में जब अधिकारियों ने पीएसी जवान से काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा तो उसका जवाब सुनकर वे दंग रह गए। युवक ने कहा, मेरा अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा है। बेशक वो यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे सपनों में आती है और मेरी छाती पर बैठती है। फिर वह मेरा खून पीती है. इसके कारण मैं न तो अपने काम पर ध्यान दे पा रहा हूं और न ही खुद पर।
जानकारी के मुताबिक, यह सिपाही 44वीं वाहिनी पीएसी में तैनात है। वह काफी समय से ऑफिस में अपने काम में लापरवाही बरतने लगा था। इसके अलावा, मैं समय पर कार्यालय नहीं पहुंच पाता था। यहां तक कि वर्दी भी ठीक से नहीं पहनी जा रही थी। न ही वह शेविंग करके आ रहा था। यह सब देखकर सेनापति ने उससे जवाब मांगा। अब जब सैनिक ने कमांडर को जवाब दे दिया है तो सभी आश्चर्यचकित हैं। युवक ने यहां तक कहा कि वह अपने जीवन से दुखी है और ईश्वर की शरण लेना चाहता है।
इस सवाल-जवाब की फोटो भी वायरल हो गई है। मीडिया ने जब अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साध ली और बताया कि वे जवान की काउंसलिंग पर विचार कर रहे हैं। वायरल पेपर के मुताबिक सिपाही का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। सपने में उसकी पत्नी उसकी छाती पर बैठ जाती है और उसका खून पीने की कोशिश करती है, जिसके कारण वह रात को सो नहीं पाता है। इसके कारण वह समय पर कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। सिपाही ने आगे बताया कि वह डिप्रेशन की दवा ले रहा है और उसकी मां की तबीयत भी खराब है। उन्होंने भगवान की शरण में जाने का रास्ता मांगा ताकि उन्हें दुखों से मुक्ति मिल सके।
ये बातें मेरठ में एक पीएसी जवान ने अपने अधिकारी को दिए गए नोटिस के जवाब में लिखी हैं। यह नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 44वीं वाहिनी पीएसी के प्रभारी सेनानायक ने कार्य में लापरवाही बरतने पर जवान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। युवक ने लिखा कि उसकी जीने की शक्ति समाप्त हो गई है और वह भगवान के चरणों में समर्पण करना चाहता है।
इस मामले में 44वीं वाहिनी पीएसी के कमांडेंट सत्येंद्र पटेल ने बताया कि पत्र वायरल हुआ है। जिसकी जांच की जा रही है। कर्मचारी कौन हैं और उनकी समस्या क्या है? पूरे मामले की जांच की जा रही है और यदि किसी व्यक्ति को परामर्श की आवश्यकता होगी तो उसे परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी को विभागीय सहायता की आवश्यकता होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।