उग्र भीड़ पर पैलेट गन कब चलानी है? सुप्रीम कोर्ट बनाएगा SOP, पूरी तरह बैन लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह बेकाबू भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाया जाएगा, उसमें यह भी साफ किया जाएगा कि किन हालात में पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने ये बातें दिल्ली में 'संसद चलो' (संसद की ओर मार्च) विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहीं।

यह याचिका पूर्व IPS अधिकारी यशोवर्धन आज़ाद और दो अन्य लोगों - प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी - ने दायर की थी। प्रशांत और इरशाद ने कहा कि परीक्षा का पेपर लीक होने के मुद्दे पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने पैलेट गन चलाई थी। वे धातु की गोलियों से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनके शरीर में फंसी गोलियों को सर्जरी करके निकाला गया।

**वृंदा ग्रोवर ने पीड़ित के इलाज का मुद्दा उठाया**

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट को बताया कि पीड़ितों में से एक को सही मेडिकल इलाज नहीं मिल रहा है। इसके जवाब में, कोर्ट ने दिल्ली सरकार को घायल याचिकाकर्ता और अन्य प्रभावित लोगों के लिए ज़रूरी मेडिकल इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

**पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक अव्यावहारिक: SC**

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग को अव्यावहारिक बताया। जस्टिस बागची ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी अचानक हिंसक हो सकते हैं; ऐसे हालात में सुरक्षा बलों के लिए ज़रूरी है कि वे हालात के हिसाब से 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स' (चरणबद्ध प्रतिक्रिया) अपनाएं।

कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बने नियम कुछ खास हालात में पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाज़त देते हैं। याचिकाकर्ता ने पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाज़त देने वाले खास नियम को चुनौती दिए बिना ही इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है। याचिका खुद ही अस्पष्ट है। इसके जवाब में, वकील ने कहा कि वह सिर्फ़ धातु के पैलेट के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर रही थीं; उनकी मांग प्लास्टिक या रबर के पैलेट तक नहीं थी।

जजों ने कहा कि वे इस मामले पर विचार करेंगे, लेकिन तभी जब याचिकाकर्ता याचिका में ज़रूरी बदलाव कर ले। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े नियम बनाने का निर्देश दिया। इसने 20 जुलाई को हुई कार्यवाही के दौरान हथियारों के इस्तेमाल का ब्यौरा रखने वाले लॉगबुक (रिकॉर्ड) को बनाए रखने का भी आदेश दिया।