AgriStack क्या है? किसानों को मिलेगा डिजिटल आईडी, जमीन से लेकर लोन तक की जानकारी होगी एक जगह

भारत सरकार कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटाइज़ करने के लिए लगातार कई सुधार ला रही है। लाखों किसानों को डिजिटल पहचान दी जा रही है। अप्रैल 2026 तक उपलब्ध डेटा के अनुसार, देश भर में लगभग 92.5 मिलियन किसानों को यह डिजिटल पहचान मिल चुकी है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक कुल 110 मिलियन किसानों को इस डिजिटल दायरे में लाना है। AgriStack एक क्रांतिकारी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) है जिसे भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के पूर्ण डिजिटलीकरण को हासिल करने के लिए विकसित किया है। यह पहल किसानों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। यह एक केंद्रीकृत भंडार (repository) के रूप में काम करता है, जहाँ ज़मीन के रिकॉर्ड, फ़सलों और बैंकिंग से जुड़ी सभी जानकारी एक ही जगह पर मिल सकती है।

AgriStack क्या है?
AgriStack एक क्रांतिकारी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) है जिसे भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटाइज़ करने के लिए डिज़ाइन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य हर किसान को एक अद्वितीय डिजिटल पहचान (किसान ID) प्रदान करना है, जिससे वे सरकारी योजनाओं, ऋण सुविधाओं और अन्य सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकें।

**डिजिटल किसान ID:** आधार से जुड़ी एक अद्वितीय ID जो किसान की पहचान और ज़मीन के मालिकाना हक को सत्यापित करती है।

**पारदर्शी सरकारी सेवाएँ:** PM-KISAN, फ़सल बीमा, और उर्वरकों व बीजों पर सब्सिडी जैसे लाभ सीधे किसानों के बैंक खातों में (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण—DBT के माध्यम से) पहुँचाना, जिससे कोई बिचौलिया बीच में न आए।

**फ़सल बुवाई रजिस्टर:** हर मौसम में बोई गई फ़सलों का एक डिजिटल रिकॉर्ड रखना, जिससे कृषि उत्पादन का अधिक सटीक अनुमान लगाने में मदद मिलती है।

AgriStack के उद्देश्य
AgriStack के उद्देश्यों में हर किसान के लिए एक अद्वितीय 'किसान ID' बनाना शामिल है—काफ़ी हद तक आधार कार्ड की तरह—जो उनके ज़मीन के रिकॉर्ड, फ़सल के विवरण और व्यक्तिगत डेटा से जुड़ा होता है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सब्सिडी और योजनाओं के लाभ किसानों तक सीधे पहुँचें, बिना किसी देरी या भ्रष्टाचार के। यह मिट्टी के स्वास्थ्य, मौसम की स्थिति और फ़सल की स्थिति के बारे में सटीक डेटा प्रदान करने का प्रयास करता है, जिससे किसान अपनी खेती के तरीकों के बारे में अधिक सोच-समझकर निर्णय ले सकें। डिजिटल प्रोफ़ाइलिंग के माध्यम से, इसका उद्देश्य किसानों को बैंकों से आसानी से और तेज़ी से ऋण (कृषि ऋण) प्राप्त करने में मदद करना है। अंत में, इसका उद्देश्य कृषि आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता लाना है और निजी क्षेत्र के सहयोग से, Agri-Tech अनुप्रयोगों जैसे तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना है। किसानों के डेटा की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इसे 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023' के दायरे में रखा गया है। किसी भी बाहरी एजेंसी या निजी कंपनी के साथ किसानों का डेटा साझा करने से पहले, उनकी स्पष्ट सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।