वीरप्पा मोइली का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले- मोदी के खिलाफ जांच रोकने का फैसला पार्टी को पड़ा भारी
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने कांग्रेस पार्टी के पुराने फैसलों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही जांच को रुकवा दिया गया था। मोइली के मुताबिक, यह फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के कहने पर लिया गया था। उन्होंने कहा कि पार्टी को अब अपने उस फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
मोइली ने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस मामले की जांच रोकी गई थी। उन्होंने उन नेताओं के नाम भी उजागर नहीं किए, जिन्होंने कथित तौर पर जांच रोकने का फैसला लिया था। इतना जरूर बताया कि यह पूरा घटनाक्रम उस समय का है, जब वह केंद्र सरकार में कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी का किया दावा
वीरप्पा मोइली ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े पुराने मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह के जेल जाने के बाद नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी की भी संभावना थी। मोइली के अनुसार, अगर उस समय जांच आगे बढ़ती तो मोदी को भी जेल जाना पड़ सकता था और उन्हें गुजरात से बाहर किया जा सकता था।
उन्होंने कहा कि अदालत ने अमित शाह को उनके गृह राज्य गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया था और मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। मोइली के इस बयान ने कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान लिए गए फैसलों को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
जम्मू-कश्मीर में कंपनियों को स्थानीय युवाओं को नौकरी देने पर जोर
दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में कारोबार और उद्योग स्थापित करने वाली कंपनियों को स्थानीय युवाओं को रोजगार देने को प्राथमिकता देनी होगी।
उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ऐसी कोशिशों को स्वीकार नहीं करेगी, जिनमें स्थानीय युवाओं को नजरअंदाज कर बाहर के लोगों को नौकरियां दी जाएं। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और उन्हें स्थानीय स्तर पर काम उपलब्ध कराना है।