मणिपुर: 'वीमेन एम्पावरमेंट मणिपुर' योजना के लिए दिशार्निदेश जारी, महिलाएं बनेंगी उद्यमी

इंफाल, 11 नवंबर (आईएएनएस)। मणिपुर सरकार ने 'वीमेन एम्पावरमेंट मणिपुर' योजना को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य राज्य भर में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों की आय में सुधार करना है।

यह अधिसूचना मणिपुर सरकार के योजना विभाग द्वारा 10 नवंबर को जारी की गई थी। इसका लक्ष्य वित्तीय सहायता, बैंक लिंकेज और उद्यमिता विकास के माध्यम से 3.5 लाख तक महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को सफल सूक्ष्म-उद्यमी बनाना है। इस योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को 2026-27 से शुरू होने वाले तीन वित्तीय वर्षों में तीन चरणों में वित्तीय सहायता मिलेगी।

पहले वर्ष (2026-27) में प्रत्येक पात्र लाभार्थी को एक नया सूक्ष्म-उद्यम शुरू करने या पहले से चल रही आय-सृजन गतिविधि को बढ़ाने के लिए 'उद्यमिता कोष' या 'सीड कैपिटल' के रूप में 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।

दूसरे वर्ष (2027-28) में जो लाभार्थी पहले वर्ष की राशि का सफलतापूर्वक उपयोग कर लेंगी, वे किसी अनुसूचित या सहकारी बैंक से 20,000 रुपए तक का ब्याज-मुक्त ऋण लेने की पात्र होंगी। इस ऋण पर लगने वाला ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा, यदि लाभार्थी मूल ऋण राशि का 50 प्रतिशत समय पर चुका देती हैं तो उन्हें ऋण राशि के 25 प्रतिशत के बराबर 'कैपिटल सब्सिडी' उनके बैंक खाते में दे दी जाएगी।

तीसरे वर्ष (2028-29) में जो लाभार्थी दूसरे वर्ष के चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगी, वे अपने उद्यम को और बढ़ाने के लिए 20,000 रुपए तक का अतिरिक्त ब्याज-मुक्त ऋण लेने की पात्र होंगी। इस ऋण पर लगने वाला ब्याज भी राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा।

दिशानिर्देशों के अनुसार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वे महिलाएं जो मान्यता प्राप्त एसएचजी की सदस्य हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदक की कुल वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और उसके पास आधार से जुड़ा एक वैध और चालू बचत बैंक खाता होना चाहिए। दूसरे और तीसरे वर्ष में ऋण प्राप्त करने के लिए, आवेदन के समय लाभार्थियों की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दिशानिर्देशों के अनुसार, एक पात्र स्वयं सहायता समूह वह है जिसमें 10 से 20 महिला सदस्य हों, जिनका एक साझा बैंक खाता हो, जिन्होंने उचित रिकॉर्ड के साथ अपनी पहली बैठक की हो, और जिनके अपने उप-नियम हों। मणिपुर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल जन आजीविका योजना–शहरी, वन धन विकास केंद्र या अन्य सरकारी योजनाओं के तहत गठित या पंजीकृत एसएचजी को मान्यता दी जाएगी। नए गठित एसएचजी और जो सरकारी योजनाओं के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें भी अधिकृत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणन के माध्यम से मान्यता दी जा सकती है।

यह योजना मणिपुर के सभी जिलों और ब्लॉकों को कवर करेगी, जिसका कुल लक्ष्य 3.5 लाख महिला लाभार्थियों तक पहुंचना है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक राज्य-स्तरीय समिति इस योजना के कार्यान्वयन, चयन, निगरानी और मूल्यांकन की देखरेख करेगी। संबंधित उपायुक्तों की अध्यक्षता वाली जिला-स्तरीय समितियां आवेदनों का सत्यापन करेंगी और पात्र लाभार्थियों की सिफारिश राज्य-स्तरीय समिति को करेंगी। पात्रता के अधीन, आवेदनों पर आम तौर पर 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर विचार किया जाएगा।

योजना विभाग नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। यह आवेदन प्राप्त करने, सत्यापन करने, फंड वितरण को ट्रैक करने और लाभार्थियों की निगरानी के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करेगा।

दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि सीड फंड जारी करने से पहले, चयनित लाभार्थियों के लिए एक दिन का अनिवार्य उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक एसएचजी से एक प्रमुख सदस्य को 'मास्टर ट्रेनर' के रूप में चुना जाएगा, जो समूह के अन्य लाभार्थियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

इस योजना के तहत सभी वित्तीय सहायता आधार-आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी। योजना के कार्यान्वयन और परिणामों की वार्षिक समीक्षा की जाएगी, जबकि वित्तीय खातों और फंड वितरण का 'लोकल फंड ऑडिट, मणिपुर' द्वारा नियमित वार्षिक ऑडिट किया जाएगा।

--आईएएनएस

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