यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट पर पूर्व अधिकारियों ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा- तथ्यों से परे और भ्रामक आकलन

नई दिल्ली, 21 मार्च (आईएएनएस)। धार्मिक स्वतंत्रता पर अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता (यूएससीआईआरएफ) पर संयुक्त राज्य आयोग की हालिया रिपोर्ट को लेकर एक समूह के हस्ताक्षरकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने रिपोर्ट को “चिंताजनक” और “पूरी तरह तथ्यों से परे” बताते हुए इसकी विश्वसनीयता और विश्लेषणात्मक संतुलन पर सवाल उठाए हैं।

इस समूह में पूर्व न्यायमूर्ति, पूर्व नौकरशाह, पूर्व राजदूत और पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इस पत्र में हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का आकलन “चुनिंदा या घटनात्मक घटनाओं” के आधार पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय रुझानों के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि विभाजन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू आबादी में तेज गिरावट आई है, जबकि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर या बेहतर रही है।

प्रस्तुति के अनुसार, 1947 में विभाजन के समय अविभाजित पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगभग 20.5 प्रतिशत थी, जो वर्तमान पाकिस्तान में घटकर करीब 1.5–2 प्रतिशत रह गई है। वहीं बांग्लादेश में यह आंकड़ा 1951 के 20–22 प्रतिशत से घटकर करीब 7 से 8 प्रतिशत तक आ गया है।

इसके उलट, भारत के जनगणना आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया कि देश में मुस्लिम आबादी 1951 के 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 14.2 प्रतिशत हो गई, जबकि ईसाई और सिख समुदायों की जनसंख्या इस अवधि में लगभग स्थिर रही है।

हस्ताक्षरकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये दीर्घकालिक आंकड़े भारत में एक ऐसे “समग्र सामाजिक परिवेश” को दर्शाते हैं, जहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी व्यवस्थित उत्पीड़न या संस्थागत भेदभाव के संकेत नहीं मिलते।

रिपोर्ट की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जैसे संगठनों को बिना पर्याप्त व्यापक साक्ष्यों के नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना यूएससीआईआरएफ की एक “दोहराई जाने वाली प्रवृत्ति” है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आलोचना का स्वागत है, लेकिन यह तथ्यपरक और संदर्भपूर्ण होनी चाहिए।

हस्ताक्षरकर्ताओं ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि देश की न्यायपालिका, संसदीय निगरानी और अन्य संस्थागत तंत्र धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार, ऐसे तंत्र मौजूद हैं, जिनके कारण धार्मिक अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को अनदेखा करना मुश्किल है।

इसके अलावा, यूएससीआईआरएफ द्वारा कथित तौर पर सुझाए गए प्रतिबंधों, जैसे आरएसएस से जुड़े व्यक्तियों पर संपत्ति फ्रीज और यात्रा प्रतिबंध को भी “प्रेरित” और “बिना आधार” बताया गया।

हस्ताक्षरकर्ताओं ने यूएससीआईआरएफ की संरचना पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि आयोग के सदस्य अमेरिकी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इसे अमेरिकी करदाताओं द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। ऐसे में उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से रिपोर्ट तैयार करने में शामिल लोगों की पृष्ठभूमि की “सख्त जांच” की मांग की है, यह आरोप लगाते हुए कि इसमें पक्षपात और छिपे एजेंडे हो सकते हैं, जो भारत की वैश्विक छवि को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

अंत में, हस्ताक्षरकर्ताओं ने धार्मिक सद्भाव और मानवाधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग में अधिक निष्पक्षता, बौद्धिक ईमानदारी और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता की बहस को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।

--आईएएनएस

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