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यूपी में 2027 चुनाव की तैयारी तेज, मतदाता सूची की खामियां दूर करने के लिए 20 नवंबर तक चलेगा विशेष अभियान

 

लखनऊ, 16 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों को लेकर निर्वाचन मशीनरी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए दो स्तरों पर व्यापक अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत 17 से 20 नवंबर तक प्रदेश के सभी बूथों पर टेबल टॉप एक्सरसाइज के जरिए मतदाता सूची की गहन जांच की जाएगी।

वहीं, संवेदनशील और नाजुक मतदान केंद्रों की पहचान के साथ ही ऐसे क्षेत्रों की वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां मतदाताओं को डराने-धमकाने या मतदान से रोकने की आशंका है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सोमवार को इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता को बिना किसी भय, दबाव अथवा प्रलोभन के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत होने वाली टेबल टॉप एक्सरसाइज में मतदाता सूची की जांच दो स्तरों पर की जाएगी। पहले स्तर पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने आवंटित मतदान केंद्र की पूरी मतदाता सूची का परीक्षण करेंगे, जबकि दूसरे स्तर पर बीएलओ सुपरवाइजर अपने अधीन आने वाले सभी बूथों की सूचियों का समग्र सत्यापन करेंगे। इसके लिए 17 नवंबर को प्रत्येक बीएलओ को संबंधित मतदान केंद्र की आलेख्य मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान मतदाताओं के नाम, पिता अथवा पति के नाम, संबंधियों के विवरण और आयु से जुड़ी त्रुटियों की जांच की जाएगी। असामान्य रूप से अधिक आयु दर्ज होने वाले मामलों को भी चिह्नित किया जाएगा।

इसके अलावा मतदाता के नाम और फोटो के अनुरूप जेंडर का सही उल्लेख, संबंधी के जेंडर संबंधी विवरण तथा मतदाता सूची में दर्ज क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा का भी सत्यापन होगा।

निर्वाचन अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूची में किसी अन्य राज्य की भाषा का अनावश्यक इस्तेमाल न हो। अस्पष्ट, धुंधली और अमानक गुणवत्ता वाली तस्वीरों के साथ ही एक ही मतदाता के नाम से दर्ज दोहरी अथवा समान विवरण वाली प्रविष्टियों की भी पहचान की जाएगी। अभियान के दौरान सामने आने वाली सभी विसंगतियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की निर्धारित अवधि में नियमानुसार संशोधन किया जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) को अभियान की प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। सभी बीएलओ और सुपरवाइजर को 17 से 20 नवंबर के बीच अनिवार्य रूप से जांच पूरी करनी होगी।

उधर, विधानसभा चुनाव-2027 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में क्रिटिकल मतदान केंद्रों का चिन्हीकरण करने और वल्नरेबिलिटी मैपिंग के निर्देश दिए हैं।

आयोग ने क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान के लिए सात प्रमुख मानक निर्धारित किए हैं। इनमें ऐसे मतदान केंद्र शामिल हैं, जो पहले से चिह्नित संवेदनशील अथवा सुभेद्य क्षेत्रों में आते हैं। ऐसे बूथ भी जांच के दायरे में होंगे, जहां पिछले चुनाव में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ हो और किसी एक प्रत्याशी को 75 प्रतिशत से अधिक मत मिले हों अथवा जहां मतदान 10 प्रतिशत से कम रहा हो।

इसके अलावा, पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पुनर्मतदान की स्थिति, मतदान प्रक्रिया में अनियमितता, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं, अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृतक मतदाताओं का विधानसभा क्षेत्र के औसत से अधिक प्रतिशत तथा संबंधित क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की असामान्य स्थिति को भी क्रिटिकल बूथ चिह्नित करने का आधार बनाया जाएगा। वल्नरेबिलिटी मैपिंग के तहत ग्राम, मजरा और क्षेत्रवार ऐसे मतदाताओं अथवा समूहों की पहचान की जाएगी, जिन्हें मतदान के दौरान किसी व्यक्ति या समूह की ओर से डराने-धमकाने, दबाव बनाने अथवा मतदान से रोकने की आशंका है। इसके साथ ही मतदाताओं को प्रभावित करने या उनके बीच भय का माहौल बनाने वाले व्यक्तियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ प्रभावी निरोधात्मक और विधिक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों, पिछले चुनावों के अनुभवों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी सूचनाओं का समुचित विश्लेषण करने को कहा है। उन्होंने दोनों विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग की इन तैयारियों के जरिए एक ओर मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर मतदान प्रक्रिया को भयमुक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

--आईएएनएस

विकेटी/एएसएच