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पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक: 11 मंत्रालयों के सचिवों ने दिया प्रेजेंटेशन, वीडियो में जाने गरीबी घटाने वाली योजनाओं की हुई समीक्षा

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री शामिल हुए। बैठक के दौरान 11 मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने सरकार की योजनाओं और उनके कामकाज को लेकर प्रस्तुतियां दीं। इनमें गृह और वित्त मंत्रालय भी शामिल रहे।समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, बैठक में अलग-अलग मंत्रालयों के सचिवों ने अपने विभागों से जुड़े मुद्दों और योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान गरीबी कम करने के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की भी चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों के कामकाज का जायजा लिया और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की।

योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने पर जोर

बैठक में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इनका फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति और हर जरूरतमंद तक पहुंचना जरूरी है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति और उनके प्रभाव को लेकर जानकारी ली। उन्होंने यह देखने पर जोर दिया कि योजनाओं के तहत तय किए गए लक्ष्य कितने पूरे हुए हैं और लोगों को उनका वास्तविक लाभ मिल रहा है या नहीं।बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्यमंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्रियों की मौजूदगी में अलग-अलग विभागों के कामकाज पर चर्चा हुई। सचिवों ने अपने-अपने मंत्रालयों से संबंधित विषयों पर प्रस्तुतियां दीं।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में गरीबी घटने का जिक्र

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बैठक के दौरान विश्व बैंक की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। इस अवधि में अत्यधिक गरीबी की दर में 90 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।गरीबी में आई इस गिरावट को देश में हुए आर्थिक और सामाजिक बदलावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया गया। बैठक में इस रिपोर्ट के आंकड़ों के जरिए गरीबी कम करने के प्रयासों और सरकारी योजनाओं के प्रभाव पर भी चर्चा हुई।

11 मंत्रालयों के सचिवों ने रखी जानकारी

पीटीआई के अनुसार, गृह और वित्त मंत्रालय सहित कुल 11 मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने बैठक में प्रस्तुतियां दीं। इन प्रस्तुतियों के जरिए सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की स्थिति और उनके क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारी सामने रखी गई।बैठक में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के साथ यह संदेश भी दिया गया कि योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने योजनाओं की प्रगति और उनके वास्तविक परिणामों पर ध्यान देने पर जोर दिया।