उज्जैन के जमीन मामले की उच्च स्तरीय जांच हो: कांग्रेस

भोपाल, 23 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में जमीन खरीदी मामले को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधा। साथ ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उज्जैन में बड़े पैमाने पर भूमि खरीद-फरोख्त और उससे जुड़े कथित हितों के टकराव के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा।

जीतू पटवारी ने कहा कि सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जिन क्षेत्रों में नई सड़कों, कॉरिडोर, बायपास तथा विकास परियोजनाओं की घोषणाएं हुईं, उन्हीं क्षेत्रों के आसपास बड़े पैमाने पर भूमि खरीद की खबरें सामने क्यों आईं। उज्जैन-बदनावर रोड, उज्जैन-इंदौर रोड, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग, उज्जैन-मक्सी रोड, उज्जैन-नागदा रोड, उज्जैन-देवास रोड तथा गरोठ ग्रीन फील्ड कॉरिडोर जैसे प्रस्तावित विकास क्षेत्रों के आसपास हुई भूमि खरीद को लेकर जनता के मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठ रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा शासन में प्रदेश में लगातार घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं। परिवहन घोटाले और आयुष्मान योजना में कथित अनियमितताओं के बाद अब उज्जैन भूमि प्रकरण ने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि उज्जैन के एक गांव में मृत व्यक्ति के नाम पर कथित फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमि रजिस्ट्री कराने की शिकायत भी सामने आई थी। ग्रामीणों ने दबाव और भूमि हड़पने के प्रयासों के आरोप लगाए थे। ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है।

उन्होंने आगे कहा कहा कि सिंहस्थ जैसे महापर्व के नाम पर हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित हैं। ऐसे समय में यदि सत्ता से जुड़े लोगों और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि खरीदी जाती है तो जनता के मन में स्वाभाविक रूप से संदेह उत्पन्न होता है। मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि इन कंपनियों और भूमि सौदों से उनका अथवा उनके परिवार का क्या संबंध है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि पूरे भूमि प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायिक निगरानी में जांच कराई जाए, परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों द्वारा खरीदी गई भूमि का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए तथा विकास परियोजनाओं और भूमि खरीद के बीच संभावित संबंधों की जांच कराई जाए।

--आईएएनएस

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