यूएई को हथियारों और सैनिकों से ज्यादा समर्थन को लेकर स्पष्टता की जरूरत है : राष्ट्रपति के सलाहकार

नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका-इजरायल के हमलों की वजह से तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान से लड़ने के लिए सैनिकों के बजाय सहयोगियों की तरफ से स्पष्टता की मांग की है।

यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के सलाहकार अनवर गरगाश ने कहा है कि मौजूदा तनाव में यूएई को हथियार और सैनिकों की उतनी जरूरत नहीं है, जितनी उन्हें इस बात की जानकारी की जरूरत है कि मुश्किल समय में किस पर भरोसा किया जा सकता है।

मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के सलाहकार गरगाश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "जब से ईरानी हमला शुरू हुआ है, दोस्त और दोस्त देशों ने संपर्क बनाना जारी रखा है, उन देशों के बीच अपनी स्थिति का फर्क किया है जिन्होंने सच्चा समर्थन दिया जिसकी सराहना की जाती है और जिसके लिए धन्यवाद दिया जाता है और उन देशों के बीच जिन्होंने बिना कोई कार्रवाई किए सिर्फ बयानों से काम चला लिया।"

उन्होंने कहा, "यूएई ने सामना करने और टिके रहने की अपनी काबिलियत साबित कर दी है।" हालांकि, उसे हथियारों और सैनिकों से ज्यादा समर्थन को लेकर स्पष्टता की जरूरत है।

उन्होंने पहले के पोस्ट में कहा था, “मिले हुए अरब और इस्लामिक लेबर संस्थान कहां हैं, जिनमें अरब लीग और ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन सबसे खास हैं?”

कतर के पूर्व पीएम हमाद बिन जसीम बिन जाबेर अल थानी का कहना है कि किसी भी अमेरिका-ईरान बातचीत में जीसीसी देशों की जगह होनी चाहिए और चेतावनी दी कि उनके बिना इलाके का भविष्य नहीं बनना चाहिए।

ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के बारे में विवादित खबरों के बीच, जिसका तेहरान ने खंडन किया है, अल थानी ने कहा, “जीसीसी देश किसी भी ऐसी टेबल से गैर-हाजिर नहीं हो सकते जहां इलाके के भविष्य की रूपरेखा बनाई जा रही हो।”

एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट “मोलभाव का जरिया नहीं है, न ही दबाव डालने का जरिया है” और इसे “बिना किसी शर्त या रोक के, किसी भी हालत में” खुला रहना चाहिए। इस पर एकतरफा कंट्रोल करने की कोई भी कोशिश या इसे जबरदस्ती वसूली का जरिया बनाने की कोशिश, न सिर्फ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों और इलाके के लिए, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सीधा खतरा है।”

--आईएएनएस

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