CNG-PNG के दाम बढ़ने का खतरा! बायोगैस को लेकर नए नियमों से महंगी हो सकती है गैस, जानें पूरा मामला

हाल ही में भारत सरकार ने 'गोबरधन' योजना शुरू की है, जिसके तहत गाय के गोबर, फसल के अवशेष और अन्य ऑर्गेनिक कचरे से कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) बनाई जाएगी। इस योजना का मकसद कचरे से गैस बनाना, प्रदूषण कम करना और इम्पोर्टेड गैस पर भारत की निर्भरता को कम करना है। हालांकि, CBG की नई कीमत से CNG और PNG इस्तेमाल करने वाले शहरी लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। आइए समझते हैं कैसे।

**CBG की कीमत तय**

सरकार ने गोबरधन योजना के तहत बनने वाली CBG की कीमतें तय कर दी हैं। नई कीमत के तहत, CBG ₹2,110 प्रति MMBTU पर मिलेगी, जबकि पहले इसकी कीमत लगभग ₹1,478 प्रति MMBTU थी। यह CBG की कीमत में लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इस नई दर पर, CBG की कीमत 2025-26 में भारत द्वारा इम्पोर्ट की जाने वाली LNG की औसत कीमत से लगभग 60 प्रतिशत ज़्यादा है। इससे गैस कंपनियों की लागत बढ़ सकती है।

**CNG और PNG महंगी हो सकती हैं**

सरकारी नियमों के अनुसार, घरों में सप्लाई होने वाली CNG और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) में CBG मिलाना ज़रूरी है। CBG मिलाने का लक्ष्य 2026-27 में 3 प्रतिशत, 2027-28 में 4 प्रतिशत और 2028-29 से 5 प्रतिशत तय किया गया है। नतीजतन, शहरी इलाकों में गैस सप्लाई करने वाली कंपनियों को चिंता है कि CBG की ज़्यादा लागत का पूरा बोझ ग्राहकों पर डालना मुश्किल होगा। अगर कंपनियां यह बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर डालती हैं, तो CNG और PNG की कीमतें बढ़ सकती हैं।

**सरकार CBG को बढ़ावा दे रही है**

खास बात यह है कि CBG—यानी कम्प्रेस्ड बायोगैस—गाय के गोबर, फसल के अवशेष, खाने के कचरे और अन्य ऑर्गेनिक कचरे से बनाई जाती है। कचरे से मीथेन गैस निकाली जाती है, उसे साफ़ किया जाता है और दबाव में स्टोर किया जाता है। यह CBG एक तरह के ग्रीन फ्यूल का काम करती है। सरकार का मानना ​​है कि इससे कचरे की समस्या का समाधान होगा और इम्पोर्टेड LNG पर देश की निर्भरता कम होगी। भारत अपनी ज़रूरत की लगभग आधी नेचुरल गैस इम्पोर्ट करता है।