NEET-UG पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग; वीडियो में कोर्ट ने कहा- मामला अभी लंबित
NEET-UG पेपर लीक मामले के विरोध में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग को लेकर याचिकाकर्ता मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। याचिकाकर्ताओं ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए संसद मार्च के दौरान छात्रों पर की गई कार्रवाई की जांच के लिए हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी (HPEC) के दोबारा गठन की मांग की है।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि NEET-UG मामले में बनाई गई जांच कमेटी अभी भी सक्रिय है और यह सीधे अदालत की निगरानी में काम कर रही है। कोर्ट ने कहा कि मामले का निपटारा नहीं हुआ है और यह अभी लंबित है।सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट की ‘सीधी निगरानी’ में काम कर रही है और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।
छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि NEET-UG पेपर लीक के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस ने सख्ती बरती थी। 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर आयोजित संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए थे।याचिकाकर्ताओं की मांग है कि इस पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच कराई जाए और इसके लिए हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी का पुनर्गठन किया जाए। उनका कहना है कि छात्रों के अधिकारों और प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
कोर्ट ने कहा- मामले का निपटारा नहीं हुआ
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि NEET-UG पेपर लीक मामले में पहले की कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है। अदालत ने कहा कि मामला अभी विचाराधीन है और जांच प्रक्रिया जारी है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने याचिका को लेकर अपनी दलीलें पेश कीं। हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर पहले से गठित कमेटी काम कर रही है।NEET-UG पेपर लीक मामला पिछले काफी समय से चर्चा में रहा है। परीक्षा की पारदर्शिता और छात्रों की चिंताओं को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और निगरानी के लिए कमेटी गठित की थी।
अब छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर आगे की सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि इस मामले में अलग से जांच की जरूरत है या नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि NEET-UG से जुड़ा मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है और न्यायिक निगरानी में आगे की प्रक्रिया जारी है।