सरकार नई पब्लिक वाई-फाई व्यवस्था की तैयारी में, वीडियो में देखें पीएम-वाणी मॉडल की खामियों से मिलेगा सबक
देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार एक नई और उन्नत पब्लिक वाई-फाई प्रणाली लाने की तैयारी कर रही है। यह कदम मौजूदा पीएम-वाणी (PM-WANI) मॉडल में सामने आई चुनौतियों और सीमाओं से सीख लेते हुए उठाया जा रहा है। प्रस्तावित नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाना और डिजिटल लेनदेन को अधिक सुरक्षित और आसान बनाना है।
नई योजना के तहत देशभर में फैले लगभग 4 लाख पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स को एकीकृत किया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि यूजर्स को हर हॉटस्पॉट के लिए अलग-अलग ओटीपी या लॉगिन प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय एक ही ओटीपी या पासवर्ड से देशभर के सभी अधिकृत हॉटस्पॉट्स पर आसानी से लॉगिन किया जा सकेगा। इससे आम नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग काफी सरल हो जाएगा।
दूरसंचार नियामक संस्था ने इस प्रस्ताव पर एक परामर्श-पत्र (consultation paper) जारी किया है और संबंधित हितधारकों तथा आम जनता से सुझाव मांगे हैं। इसके बाद अंतिम ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसमें सुरक्षा और सुविधा दोनों पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए इस नई व्यवस्था में ‘वाई-फाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3’ (WPA3) जैसे आधुनिक सुरक्षा मानकों को लागू करने की योजना है। यह तकनीक पब्लिक नेटवर्क पर डेटा को अधिक सुरक्षित बनाती है और हैकिंग या डेटा चोरी जैसी घटनाओं की संभावना को काफी हद तक कम करती है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह नई प्रणाली खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल सेवाओं के उपयोग को आसान बनाएगी। इसके साथ ही यूपीआई (UPI) और अन्य डिजिटल पेमेंट सिस्टम के उपयोग के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा परत भी प्रदान की जाएगी, जिससे ऑनलाइन लेनदेन अधिक सुरक्षित हो सकेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नई व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू होती है, तो यह भारत में डिजिटल इंडिया मिशन को नई गति दे सकती है। हालांकि, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए मजबूत नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा उपाय और उचित निगरानी तंत्र की आवश्यकता होगी।
कुल मिलाकर, यह प्रस्तावित पब्लिक वाई-फाई प्रणाली भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को एक नए स्तर पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आम नागरिकों के लिए इंटरनेट उपयोग को अधिक सुलभ, तेज और सुरक्षित बना सकता है।