बोफोर्स केस का अंतिम अध्याय खत्म! 4 दशक पुराने स्कैंडल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें पूरी कहानी

40 साल पुरानी कानूनी लड़ाई - राजनीतिक रूप से विवादित बोफोर्स केस - आखिरकार खत्म हो गई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बची हुई आखिरी अपील को खारिज कर दिया, जिससे चार दशक पुराने घोटाले से जुड़ी सभी कानूनी कार्यवाही औपचारिक रूप से समाप्त हो गई।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन की बेंच ने वकील अजय के. अग्रवाल द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस अपील में दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हिंदुजा बंधुओं और स्वीडिश हथियार निर्माता एबी बोफोर्स के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था।

**कोर्ट ने कहा- और देरी नहीं**

कोर्ट ने आरोपियों - श्रीचंद पी. हिंदुजा और गोपीचंद पी. हिंदुजा - के नाम हटाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग को भी खारिज कर दिया और कहा कि मामले में और देरी नहीं की जा सकती। बेंच ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही कार्यवाही को रद्द कर चुका है और सीबीआई की पिछली अपील भी खारिज हो चुकी है, इसलिए मामले को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हम इस मामले की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा था।

31 मई 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदुजा बंधुओं और बोफोर्स के खिलाफ सभी आरोप रद्द कर दिए थे। इसके अलावा, कोर्ट ने सीबीआई की जांच की आलोचना की, जिस पर सरकारी खजाने से लगभग ₹250 करोड़ खर्च हुए थे। इससे पहले, नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया था क्योंकि इसे दायर करने में 4,522 दिनों की समझ से परे देरी हुई थी।

**बोफोर्स घोटाला क्या है?** बोफोर्स विवाद 24 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 400 होवित्जर तोपों की खरीद के लिए हुए ₹1,437 करोड़ के सौदे से शुरू हुआ था। 1987 में, स्वीडिश रेडियो ने आरोप लगाया कि भारतीय राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों को अवैध कमीशन दिया गया था, जिससे यह भारत के सबसे बड़े राजनीतिक घोटालों में से एक बन गया। स्वीडिश व्हिसलब्लोअर और पूर्व पुलिस प्रमुख स्टेन लिंडस्ट्रॉम के अनुसार, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बोफोर्स घोटाले में कोई रिश्वत ली थी। उन्होंने कई अहम बातों पर भी ज़ोर दिया, जैसे कि इटली के उद्योगपति ओटावियो क्वात्रोची मुख्य दोषी थे और उनके ख़िलाफ़ पुख्ता सबूत थे।

लिंडस्ट्रॉम ने कहा कि राजीव गांधी ने क्वात्रोची को बचाने की कोशिशों को नज़रअंदाज़ किया। इसके अलावा, मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने लोगों का ध्यान इस मुद्दे से हटाने के लिए फ़िल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम भी इस घोटाले से गलत तरीके से जोड़ दिया था। आइए, अब बोफोर्स घोटाले की पूरी कहानी जानते हैं और यह भी समझते हैं कि राजीव गांधी के शामिल होने का कोई सबूत न होने के बावजूद उनका नाम इससे कैसे जुड़ा। इस घोटाले के सामने आने से पूरे देश में हलचल मच गई और राजनीतिक हलकों में आवाज़ें और तेज़ हो गईं।

भारत में राजनीतिक उथल-पुथल
इस घोटाले ने 1980 के दशक के आखिर में राजीव गांधी सरकार में भारी उथल-पुथल मचा दी। 22 जनवरी 1990 को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने बोफोर्स के तत्कालीन प्रमुख मार्टिन अर्दबो, कथित बिचौलिये विन चड्ढा और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में FIR दर्ज की। आरोप था कि भारत और विदेशों में रहने वाले कई सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों ने 1982 और 1987 के बीच रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी एक आपराधिक साजिश रची थी। इस मामले में पहली चार्जशीट 22 अक्टूबर 1999 को चड्ढा, ओटावियो क्वात्रोची, पूर्व रक्षा सचिव एस.के. भटनागर, अर्दबो और बोफोर्स कंपनी के खिलाफ दाखिल की गई थी। हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ 9 अक्टूबर 2000 को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई।

वी.पी. सिंह ने राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया
विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स घोटाले को सिर्फ़ एक मीडिया रिपोर्ट से बदलकर एक बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक संकट में बदलने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि 1987 में रक्षा मंत्री के तौर पर वे शुरू में कांग्रेस सरकार के साथ खड़े रहे, लेकिन जल्द ही उन्होंने बोफोर्स हथियारों के सौदे से जुड़ी कथित रिश्वतखोरी की अनौपचारिक जांच शुरू कर दी।

जब सिंह का तबादला वित्त मंत्रालय में कर दिया गया और आखिरकार उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर पेश किया। इसके बाद उन्होंने 'जन मोर्चा' शुरू किया, जो बाद में 'जनता दल' में विलय हो गया। सिंह ने बोफोर्स मुद्दे पर केंद्रित भ्रष्टाचार विरोधी जोरदार अभियान चलाया और दमदार नारों के जरिए जनता के गुस्से को आवाज़ दी। हालांकि उन्होंने कभी वे सबूत जारी नहीं किए जिनका उन्होंने दावा किया था, लेकिन उनके अभियान ने विपक्ष में नई जान फूँक दी और बीजेपी तथा वामपंथी दलों समेत अलग-अलग विचारधारा वाली पार्टियों को सफलतापूर्वक एकजुट किया।

1989 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें उसकी सीटों की संख्या 404 से घटकर 193 रह गई। 2 दिसंबर 1989 को, विपक्षी राजनीतिक समूहों के बाहरी समर्थन से वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल छोटा था, लेकिन बोफोर्स मामले में उनकी भूमिका ने भारतीय राजनीतिक चर्चा को बदल दिया और भ्रष्टाचार के मुद्दे को चुनावी राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया।

राजीव गांधी का इस्तीफ़ा और उसके नतीजे
आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद राजीव गांधी ने 29 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। लोकसभा में पार्टी की सीटों की संख्या 404 से घटकर 193 रह गई। माना जाता है कि सीटों में इस भारी गिरावट का मुख्य कारण बोफोर्स घोटाला था।

1987 में, स्वीडिश रेडियो पर एक प्रसारण से पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों को कथित तौर पर लगभग ₹60 करोड़ की रिश्वत दी गई थी। 514 सदस्यों वाली लोकसभा में केवल 110 सीटें होने के बावजूद, विपक्ष ने 24 जून 1989 को इस मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठाया और इसे सार्वजनिक क्षेत्र और संसद, दोनों ही जगहों पर बहस का मुख्य विषय बना दिया।

इस घोटाले ने जनता में भारी आक्रोश पैदा किया और वी.पी. सिंह के नेतृत्व में पांच पार्टियों के गठबंधन – 'नेशनल फ्रंट' – के गठन का रास्ता साफ़ किया। हालाँकि गठबंधन को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसे बीजेपी और वामपंथी दलों से बाहरी समर्थन मिला, जिससे वी.पी. सिंह सरकार बनाने में सफल रहे।

क्वात्रोची कनेक्शन और जारी विवाद
इस दौरान, ओटावियो क्वात्रोची और गांधी परिवार - खासकर राजीव और सोनिया गांधी - के बीच करीबी रिश्तों की लगातार चर्चा होती रही। इटली के उद्योगपति क्वात्रोची, बोफोर्स घोटाले में एक अहम व्यक्ति थे; कहा जाता है कि गांधी परिवार से उनकी करीबी की वजह से ही उन्हें इस डील में शामिल होने का मौका मिला।

गंभीर आरोपों के बावजूद, मनमोहन सिंह सरकार समेत कई सरकारों ने क्वात्रोची के बैंक अकाउंट्स को अनफ्रीज़ कर दिया। यहां तक ​​कि बीजेपी सरकार के दौरान भी उनके खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। भारी हंगामे के बावजूद, बोफोर्स घोटाला सजा मिलने के बजाय और ज़्यादा सवाल खड़े करके खत्म हुआ। क्वात्रोची आज़ाद रहे, राजनीतिक संबंध बदलते रहे, और जिस पारदर्शिता का वादा किया गया था, वह कभी पूरी तरह से हकीकत नहीं बन पाई। इस घटना ने न सिर्फ़ एक घोटाले का पर्दाफाश किया, बल्कि जवाबदेही से बचने की एक व्यवस्थागत संस्कृति को भी उजागर किया - एक ऐसी विरासत जो आज भी भारतीय राजनीति पर साया डाले हुए है।