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पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पर संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार, वीडियो में जाने आज लोकसभा में हो सकती है चर्चा और वोटिंग

 

संसद में 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' को लेकर जारी गतिरोध समाप्त होने के संकेत मिले हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, विपक्ष इस विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए सहमत हो गया है। सरकार और विपक्ष के बीच हुई बातचीत के बाद मंगलवार को लोकसभा में इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा और मतदान होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक कर गतिरोध दूर करने की कोशिश की। बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने बिल पर चर्चा आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे से इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सकती है।

सोमवार को पेश हुआ था बिल, लेकिन नहीं हो सकी चर्चा

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सोमवार को सरकार ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 पेश किया था। हालांकि, विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण इस पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी।विपक्ष का कहना था कि NEET पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के मुद्दे पर पहले सदन में चर्चा कराई जाए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगते रहे।

गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष

कांग्रेस ने मांग की कि छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई के मामले में गृह मंत्री अमित शाह स्वयं लोकसभा में आकर बयान दें। विपक्ष का आरोप था कि प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हुई कार्रवाई पर सरकार को जवाब देना चाहिए।इसी मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद बार-बार सदन के वेल में पहुंच गए। सांसदों ने हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी की, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी।

चार बार स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही

लगातार हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही चार बार स्थगित करनी पड़ी। हर बार सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद वेल में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिससे विधायी कार्य प्रभावित हुआ।सरकार की ओर से सदन की कार्यवाही चलाने की अपील की गई, लेकिन विपक्ष अपने रुख पर कायम रहा। इसके चलते संशोधन बिल पर चर्चा अगले दिन के लिए टालनी पड़ी।

आज चर्चा और मतदान की संभावना

अब सरकार और विपक्ष के बीच बनी सहमति के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार को सदन में इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा होगी। चर्चा के बाद बिल को मतदान के लिए भी पेश किया जा सकता है। यह संशोधन विधेयक प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनुचित साधनों पर रोक लगाने से जुड़े कानून को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। ऐसे में इस पर होने वाली चर्चा और मतदान पर छात्रों, शिक्षण संस्थानों और राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं।