टेंडर अनियमितता मामला: दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दो महीने में पूरी करे केंद्र: मद्रास हाई कोर्ट

चेन्नई, 16 सितंबर (आईएएनएस)। मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व अन्नाद्रमुक मंत्री एस.पी. वेलुमणि के खिलाफ टेंडर अनियमितता मामले में दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी देने की प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र को अपने फैसले से तमिलनाडु सरकार को अवगत कराने को भी कहा है।

यह निर्देश न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने अरप्पोर इयक्कम की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) के खिलाफ पहले दिए गए उस आदेश को लागू नहीं किया गया, जिसमें मामले में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

मामला वेलुमणि के अन्नाद्रमुक सरकार में मंत्री रहने के दौरान चेन्नई और कोयंबटूर नगर निगमों में टेंडर दिए जाने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है कि इन टेंडरों में करीब 98.25 करोड़ रुपये की अनियमितता हुई।

सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने अदालत को बताया कि मामले में दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी को लेकर स्पष्टीकरण मांगते हुए केंद्र सरकार को 22 जुलाई को पत्र भेजा गया था।

बुधवार को मामले की दोबारा सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव सुशील कुमार पाटिल से देरी को लेकर सवाल किया। पाटिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुए थे।

पाटिल ने बताया कि मामले में बड़ी संख्या में दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी जांच के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेजे गए हैं और अगले सप्ताह तक उसकी प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। इसके बाद दस्तावेज प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भेजे जाएंगे, जिसे अभियोजन की मंजूरी देने का अधिकार है।

केंद्र सरकार के अधिकारी ने अदालत को बताया कि पूरी प्रक्रिया में करीब दो महीने का समय लगेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब और देरी नहीं होगी तथा अभियोजन की मंजूरी की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

केंद्र सरकार की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने उसे नवंबर 2025 से अब तक अभियोजन की मंजूरी की प्रक्रिया में उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत ने केंद्र सरकार को दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने की प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करने और अपने निर्णय की जानकारी तमिलनाडु सरकार को देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।

--आईएएनएस

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