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तमिलनाडु: पुस्तकालयों के लिए किताब खरीद में अनियमितता के आरोप, मद्रास हाईकोर्ट सख्त

 

मदुरै, 16 नवंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबों की खरीद में अदालत के आदेशों का पालन न होने के आरोप वाली अवमानना याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में सोमवार को सुनवाई हुई। तिरुनेलवेली के रहने वाले रामासुब्बू ने यह याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 में तमिलनाडु भर के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने के संबंध में अदालत के आदेशों का ठीक से पालन नहीं किया गया।

याचिका में बताया गया कि नवंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच कोयंबटूर, त्रिची, सलेम, कुड्डालोर और तिरुनेलवेली के क्षेत्रीय पुस्तकालयों, जिनमें कोयंबटूर का पेरियार अरिवुलगम पुस्तकालय भी शामिल है, के लिए किताबें खरीदी गईं। आरोप है कि यह खरीद प्रक्रिया अदालत के निर्देशों का पालन किए बिना पूरी की गई। इसलिए उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की।

यह मामला जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस सुमति की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक का तबादला कर दिया गया है। यह भी कहा गया कि जानकारी जुटाई जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अदालत के सामने कोई गलत जानकारी न रखी जाए।

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है, ताकि जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाई जा सके। राज्य सरकार ने कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुसार एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर का विवरण आज शाम सार्वजनिक किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने मदुरै के सांसद सु. वेंकटेशन की एक सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "पिछले सप्ताह एक निजी कार्यक्रम में मैंने मजाक में एक टिप्पणी की थी, जिस पर मदुरै के सांसद सु. वेंकटेशन ने ऐसा कमेंट किया है, मानो वे मुझे मेरे कर्तव्यों के पालन के बारे में सलाह दे रहे हों। कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन से निकलते समय मैंने देखा कि एक आलीशान कार से कोई व्यक्ति बहुत ही भव्य कपड़ों में उतर रहा है। जब मैंने सोचा कि यह कौन है, तो पता चला कि वे सांसद वेंकटेशन थे। वे फर्स्ट-क्लास डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, जबकि मैं साधारण श्रेणी में यात्रा कर रहा था। एक कम्युनिस्ट पार्टी का नेता इतनी विलासितापूर्ण जीवनशैली जी रहा है। मुझे नहीं पता कि किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी से ऐसी जीवनशैली कैसे कायम रखी जा सकती है।"

न्यायाधीशों ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सरकार खरीद प्रक्रिया को विनियमित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है कि ऐसी घटना दोबारा न हो। राज्य सरकार ने जवाब दिया कि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार ने कहा कि ये किताबें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके तैयार की गई थीं। सरकार ने इस बात पर हैरानी जताई कि ऐसी किताबें उन महत्वपूर्ण पुस्तकालयों में रखी गई थीं, जहां शोधकर्ता अक्सर आते-जाते हैं।

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करने के लिए वह तैयार है। सरकार ने बताया कि 27 फरवरी 2026 को 30 करोड़ रुपए की किताबें खरीदने का प्रस्ताव रखा गया था और इसके लिए फंड आवंटित कर दिया गया है।

इसके बाद जजों ने अकलविलाक्कू और फीनिक्स पब्लिकेशन्स को विशेष रूप से आवंटित राशि के बारे में जानकारी मांगी। राज्य सरकार ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में इन दोनों प्रकाशकों को कुल 1.74 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अकलविलाक्कू पब्लिकेशन्स से 33,661 किताबें और फीनिक्स पब्लिकेशन्स से 39,241 किताबें खरीदी गईं, जिनकी कुल कीमत 1,74,01,162 रुपए है। सरकार ने बताया कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने आज अकलविलाक्कू पब्लिकेशन्स में तलाशी ली है। सिग्मा पब्लिकेशन्स के संबंध में अभी तक कोई जांच शुरू नहीं हुई है।

मदुरै बेंच ने राज्य सरकार को इस मामले में अतिरिक्त विवरण देने का निर्देश दिया है और आदेश दिया है कि इस मामले को शुक्रवार सुबह सबसे पहले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी