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सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- भारत अमीर देश, फुटेज में जाने लेकिन स्वच्छता के मामले में प्रदर्शन खराब; कचरा प्रबंधन लागू नहीं होने पर जताई चिंता

 

सुप्रीम कोर्ट ने देश में स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन की खराब स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत एक अमीर देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में हमारा प्रदर्शन खराब है। खराब स्वच्छता और ठोस कचरे के उचित प्रबंधन की कमी का असर न केवल समाज पर पड़ता है, बल्कि इससे देश की अंतरराष्ट्रीय छवि भी प्रभावित होती है। अदालत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स यानी ठोस कचरा प्रबंधन नियमों को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई।यह टिप्पणी जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने नगर निगमों की ओर से पर्यावरण नियमों के पालन से संबंधित अपीलों पर सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा कि कचरा प्रबंधन केवल सरकार और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें आम नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है।

कचरा प्रबंधन नियमों की निगरानी के शुरुआती दो चरण पूरे

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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 को लागू करने और उसकी निगरानी के लिए शुरुआती दो चरण पूरे हो चुके हैं। इनमें नियमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू करना और निगरानी के लिए जरूरी प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना शामिल है।अदालत ने कहा कि अब इन नियमों को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय निकायों को मिलकर काम करना होगा। केवल नियम और दिशा-निर्देश जारी करने से कचरे की समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि उनके पालन की नियमित निगरानी भी जरूरी है।

जिलाधिकारियों को बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों यानी कलेक्टरों को अपने-अपने क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करने वाले संस्थानों और प्रतिष्ठानों की पहचान करने का निर्देश दिया है। इस काम में उन्हें स्थानीय निकायों का सहयोग लेना होगा।बल्क वेस्ट जनरेटर में ऐसे संस्थान और प्रतिष्ठान शामिल होते हैं, जहां रोजाना बड़ी मात्रा में कचरा पैदा होता है। इनमें बड़े आवासीय परिसर, होटल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हो सकते हैं।अदालत के निर्देश का उद्देश्य ऐसे स्थानों पर कचरे के उत्पादन, पृथक्करण और निपटारे की व्यवस्था को बेहतर बनाना है, ताकि कचरे का बोझ नगर निगमों पर कम हो और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

18 अगस्त को भी दिए थे कचरा प्रबंधन सुधारने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 18 अगस्त को ठोस कचरे के प्रबंधन और निपटारे  लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे। अदालत ने कहा था कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना बेहद जरूरी है।इसके लिए कचरे के पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन और वैज्ञानिक तरीके से निपटारे की सुविधाओं को बढ़ाना होगा। अदालत का मानना है कि पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना कचरा प्रबंधन के नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करना मुश्किल होगा।

नागरिकों की जिम्मेदारी पर भी उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने समाज में कचरे को लेकर बनी सोच पर भी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि यह मानसिकता अफसोसजनक है कि लोगों को लगता है कि उन्हें कचरा पैदा करने का अधिकार तो है, लेकिन उसके प्रभाव को रोकने और उसके उचित प्रबंधन में सहयोग करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।अदालत की इस टिप्पणी से स्पष्ट है कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए सरकार, प्रशासन, स्थानीय निकायों और आम नागरिकों सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। शीर्ष अदालत ने कचरा प्रबंधन को केवल प्रशासनिक मुद्दा न मानकर सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखने की जरूरत पर जोर दिया।