आजम खान की जमानत पर ED को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, CJI बोले- इतनी जल्दी क्या है, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एजेंसी ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ED को फटकार लगाते हुए कहा, 'इतनी जल्दी क्या है? आजम खान को जमानत पर रहने दीजिए, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।'चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने ED की तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की और मामले को गुरुवार को सुनने के लिए कहा।
ED की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में आदेश पारित किया है। एजेंसी को अपना पूरा जवाब दाखिल करने का पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अंतरिम राहत की बजाय अंतिम फैसले जैसा है, इसलिए इस मामले पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन सुनवाई करने की बात कही। ED के वकील ने तब तक आजम खान की रिहाई पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन बेंच ने इस मांग को भी खारिज कर दिया।
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। जमानत की शर्तें पूरी होने के बाद उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। करीब एक साल बाद आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं।
हाईकोर्ट ने ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए थे सवाल
आजम खान को अंतरिम जमानत देने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की बेंच ने कहा कि 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के गेट पर आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।
कोर्ट ने बताया कि पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद जब आजम खान जेल से बाहर आए, तो ED ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के तरीके और संबंधित दस्तावेजों को लेकर कई आपत्तियां दर्ज कीं।
इससे पहले 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजते हुए अंतरिम राहत के मामले में जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें
1. जेल के गेट से गिरफ्तारी पर सवाल: हाईकोर्ट के मुताबिक, 31 अक्टूबर को शाम करीब 7:10 बजे पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद आजम खान को जेल के गेट से गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने इस कार्रवाई को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण बताया।
2. गिरफ्तारी के आधार लिखित में नहीं बताए: कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को लिखित रूप में इसकी वजह नहीं बताई गई। गिरफ्तारी मेमो में जगह, तारीख और समय जैसी जरूरी जानकारियां भी खाली थीं।
3. परिवार को भेजे संदेश के साथ दस्तावेज नहीं थे: 31 अक्टूबर की रात करीब 9:10 बजे आजम खान की बहन को वॉट्सऐप मैसेज भेजा गया। इसके नौ मिनट बाद ई-मेल भी किया गया, लेकिन दोनों के साथ गिरफ्तारी के आधार से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं थे।
4. गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी का सबूत नहीं मिला: ED ने दावा किया था कि गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराई गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट के सामने एजेंसी कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं कर सकी। रिमांड अर्जी में भी वीडियोग्राफी का स्पष्ट उल्लेख नहीं था।
5. अंतरिम जमानत देने का आदेश: हाईकोर्ट ने आजम खान को व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी। ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है।
426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी
ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े जौहर ट्रस्ट से संबंधित है। एजेंसी सरकारी निर्माण कार्यों के लिए जारी धन और सामग्री के कथित दुरुपयोग, जमीन की खरीद और विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पैसों के स्रोत की जांच कर रही है।
ED के मुताबिक, रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 FIR के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की गई थी। एजेंसी का आरोप है कि सरकारी ठेकों से जुड़े पैसों और निर्माण सामग्री का इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में किया गया।
जांच में यूनिवर्सिटी की 59 इमारतों और 114 बैनामों के जरिए खरीदी गई जमीन का मूल्य करीब 499.09 करोड़ रुपये आंका गया। वहीं, एजेंसी को वैध स्रोतों से करीब 72.63 करोड़ रुपये का हिसाब मिला। ED ने बाकी 426.46 करोड़ रुपये को कथित अपराध की कमाई बताया है।
इसी आधार पर 28 अक्टूबर को ED ने यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों से जुड़ी करीब 426.46 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था।
जेल से बाहर आते ही ED ने कर लिया था गिरफ्तार
आजम खान की गिरफ्तारी और रिहाई का घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 10 साल की सजा पर रोक लगाते हुए दोनों को जमानत दी थी।
इसके बाद 31 अक्टूबर को आजम खान करीब 11 महीने बाद रामपुर जेल से बाहर आए। हालांकि, उनकी रिहाई ज्यादा देर तक नहीं रही। जेल से निकलने के करीब 15 मिनट बाद ही ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया और गाजियाबाद ले गई।
इसके बाद ED की विशेष PMLA अदालत ने उन्हें पहले 14 नवंबर और फिर 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
आजम के वकीलों ने बताया राजनीतिक बदले की कार्रवाई
आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जिस मामले में अब कार्रवाई की जा रही है, वह करीब सात साल पुराना है। वकीलों का आरोप था कि आजम खान को जेल में रखने के लिए एक के बाद एक नए मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।
उन्होंने ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया और रिमांड आदेश को भी कानूनी रूप से गलत बताया।
वहीं, ED की ओर से ASG एसवी राजू और जोहेब हुसैन ने पक्ष रखा। एजेंसी ने कहा कि अधिकारियों ने जेल के बाहर आजम खान को गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद इस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया था। एजेंसी के मुताबिक, अगले दिन अदालत में आजम खान ने दस्तावेज स्वीकार किए थे।
जमानत की खबर से रामपुर में बंटने लगी मिठाइयां
आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने की खबर के बाद रामपुर स्थित उनके घर पर समर्थकों और परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिला। घर पर मिठाइयां बांटी गईं।
आजम खान की पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद तंजीम फातिमा ने कहा कि उन्हें हमेशा अल्लाह पर भरोसा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें नहीं चाहती थीं कि आजम खान जेल से बाहर आएं। उनका कहना था कि अदालत ने एक बार फिर न्याय किया है।
तंजीम फातिमा ने यह भी कहा कि जो लोग सोचते हैं कि आजम खान को पूरी जिंदगी जेल में रखा जा सकता है, वे गलतफहमी में हैं।
अखिलेश यादव बोले- आजम और उनके परिवार के साथ हुआ अन्याय
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आजम खान और उनके परिवार के साथ सरकार ने कई वर्षों तक अन्याय किया है।
अखिलेश के मुताबिक, समाजवादी पार्टी पहले दिन से कहती रही है कि आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे झूठे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक मंशा से की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी अदालत से आजम खान को न्याय मिलेगा।
वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार अदालत के फैसले का सम्मान करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमानत मिलने और आरोपों से बरी होने में अंतर है। अभी मामले की सुनवाई जारी रहेगी और अंतिम फैसला ट्रायल पूरा होने के बाद ही आएगा।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले आजम की वापसी के क्या हैं सियासी मायने?
आजम खान की संभावित रिहाई ऐसे समय हो रही है, जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं। पश्चिमी यूपी और खासकर रामपुर-मुरादाबाद क्षेत्र में आजम खान का लंबे समय से राजनीतिक प्रभाव रहा है। उनकी वापसी समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1. सपा के प्रचार अभियान को मिल सकती है मजबूती
आजम खान भले ही फिलहाल चुनाव लड़ने के योग्य न हों, लेकिन वह पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पर उनकी सक्रियता सपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा सकती है।
2. मुस्लिम वोटों पर सपा की पकड़ मजबूत करने की कोशिश
आजम खान की वापसी से समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपना प्रभाव बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इससे असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM जैसी पार्टियों की चुनौती का मुकाबला करने में भी सपा को राजनीतिक फायदा मिल सकता है।
3. पश्चिमी यूपी में संगठन को मिल सकता है नया नेतृत्व
रामपुर और मुरादाबाद मंडल में आजम खान की मजबूत राजनीतिक पकड़ रही है। उनकी गैरमौजूदगी में पार्टी के स्थानीय संगठन को नुकसान हुआ था। अब उनकी सक्रियता से पश्चिमी यूपी में सपा को फिर मजबूती मिल सकती है।
हालांकि, आजम खान की चुनावी भूमिका उनकी कानूनी स्थिति और अदालतों के अंतिम फैसलों पर निर्भर करेगी। सिर्फ जमानत मिलने से चुनाव लड़ने की अयोग्यता खत्म नहीं होती।
भाजपा के लिए क्या होगी चुनौती?
आजम खान की वापसी से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो सकती है। भाजपा भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सपा को घेर सकती है, जबकि सपा इसे आजम खान के खिलाफ हुई कथित राजनीतिक कार्रवाई के मुद्दे के रूप में उठा सकती है।फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट में ED की चुनौती पर गुरुवार को क्या फैसला आता है और आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रहती है या नहीं।