Supreme Court की खरीदारों को सलाह: अटके फ्लैट और बिल्डर विवाद लेकर सीधे न पहुंचें सुप्रीम कोर्ट, पहले अपनाएं ये कानूनी रास्ते
देश में लंबे समय से अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और बिल्डरों से परेशान घर खरीदारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि हर बिल्डर और खरीदार के बीच होने वाले विवाद को सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। ऐसे मामलों में खरीदारों को पहले निचली अदालतों, हाईकोर्ट या अन्य उपलब्ध कानूनी मंचों का सहारा लेना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट देशभर के हर अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट और बिल्डर से जुड़े विवादों का निपटारा नहीं कर सकता।
अनुच्छेद 32 के तहत हर मामला नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अगर बिल्डर के खिलाफ हर विवाद और हर अधूरी परियोजना का मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगेगा, तो अदालत के लिए इन सभी मामलों का निपटारा करना मुश्किल हो जाएगा।
CJI ने सवाल उठाया कि अनुच्छेद 32 के तहत अदालत आखिर ऐसे कितने मामलों की सुनवाई कर सकती है। उन्होंने संकेत दिया कि घर खरीदारों को उपलब्ध वैकल्पिक कानूनी उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए।
क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी हरियाणा के सोनीपत स्थित सेक्टर-14 की कृष्णा हाउसिंग स्कीम से जुड़े घर खरीदारों की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। इस परियोजना में फ्लैट खरीदने वाले लोगों ने बिल्डर और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया था।
इस समझौते के तहत बैंक को निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार अलग-अलग चरणों में लोन की रकम सीधे डेवलपर को जारी करनी थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि निर्माण पूरा होने के साथ-साथ ही बिल्डर को भुगतान मिलता रहे।
लेकिन आरोप है कि निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ने के बावजूद बैंक ने बिल्डर को लोन की रकम जारी कर दी। बाद में परियोजना का काम रुक गया और बैंक ने खरीदारों से ही लोन की वसूली शुरू कर दी।
घर खरीदारों पर आई दोहरी मुसीबत
घर खरीदारों का कहना था कि जब बैंक और बिल्डर के बीच हुए समझौते के मुताबिक निर्माण की प्रगति के आधार पर भुगतान होना था, तो बिना काम आगे बढ़े बिल्डर को रकम क्यों दी गई? खरीदारों ने दलील दी कि बैंक की इस कार्रवाई की जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली जानी चाहिए।
दूसरी तरफ डेवलपर परियोजना को पूरा करने में नाकाम रहा। इसके बाद उसके खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो गई। इससे खरीदारों की परेशानी और बढ़ गई। उन्हें न तो फ्लैट मिल सके और न ही उनकी जमा की गई रकम वापस मिली।
बताया गया कि बिल्डर ने दिवालिया प्रक्रिया से बचने के लिए खरीदारों को ब्याज सहित छह मासिक किस्तों में पैसा लौटाने का वादा किया था, लेकिन वह इस वादे को भी पूरा नहीं कर पाया।
घर खरीदारों के पास क्या हैं कानूनी विकल्प?
अदालत की टिप्पणी का मतलब यह नहीं है कि घर खरीदारों के अधिकार खत्म हो गए हैं। बिल्डर के खिलाफ शिकायत और राहत के लिए खरीदार मामले की परिस्थितियों के अनुसार रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA), उपभोक्ता आयोग, NCLT या सक्षम न्यायालय का रुख कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से यह संदेश मिला है कि प्रत्येक बिल्डर-खरीदार विवाद में सीधे अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत पहुंचना उचित रास्ता नहीं है। पहले उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करना जरूरी है।