Sugar Price: 30 दिन में चीनी के दाम में जबरदस्त तेजी! एथेनॉल नहीं, खराब मानसून और कम उत्पादन समेत ये हैं बड़े कारण

चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 20 जुलाई 2026 को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत ₹48.18 प्रति किलोग्राम थी। 20 अगस्त तक यह बढ़कर ₹55.70 प्रति किलोग्राम हो गई और 21 अगस्त को यह ₹58.20 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई।

आंकड़े बताते हैं कि एक महीने में चीनी की कीमतों में लगभग 21% की बढ़ोतरी हुई है। सवाल उठता है: क्या चीनी की कमी के लिए सरकार की इथेनॉल नीति जिम्मेदार है? हालांकि, सरकार ने इससे इनकार किया है। सरकार का तर्क है कि कीमतों में बढ़ोतरी घरेलू उत्पादन में उम्मीद से अधिक गिरावट, त्योहारी मांग, मौसम के कारण फसल को नुकसान और कुछ व्यापारियों द्वारा जमाखोरी या सट्टेबाजी के कारण हुई है।

चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद, इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इथेनॉल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीनी की मात्रा बढ़ने के बजाय वास्तव में कम हुई है। 2022-23 में, चीनी उत्पादन का लगभग 12% इथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 2025-26 में यह आंकड़ा घटकर लगभग 9% हो गया है। सरकार यह भी बताती है कि भारत में उत्पादित इथेनॉल का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा अब अनाज, मुख्य रूप से मक्का से प्राप्त होता है।

भारत में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के क्या कारण हैं?

मौजूदा चीनी सीजन के लिए घरेलू उत्पादन का अनुमान लगभग 30.6 मिलियन टन है।

शुरू में, गन्ना उत्पादक राज्यों के अनुमानों के आधार पर उत्पादन लगभग 34.35 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था।

इसका मतलब है कि शुरुआती अनुमान की तुलना में लगभग 3.75 मिलियन टन की संभावित कमी है।

फसल रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियों से प्रभावित हुई थी।

इसके अलावा, खेतों में अत्यधिक बारिश और जलभराव ने भी गन्ने के उत्पादन को प्रभावित किया। जब बाजार में आने वाली चीनी की आपूर्ति उम्मीद से कम होती है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं जबकि मांग सामान्य या अधिक बनी रहती है।

भारत में त्योहारी सीजन अगस्त के बाद शुरू होता है। इस दौरान मिठाइयों, बेकरी उत्पादों, पेय पदार्थों और अन्य खाद्य पदार्थों में चीनी की खपत बढ़ जाती है। अगर बाजार को आने वाले महीनों में उत्पादन कम होने के शुरुआती संकेत मिलते हैं, तो व्यापारी और उद्योग स्टॉक जमा करना शुरू कर सकते हैं। इसके चलते, सरकार ने न सिर्फ़ प्रोडक्शन के आंकड़ों पर ध्यान दिया है, बल्कि मौजूदा मार्केट स्टॉक और व्यापारियों के व्यवहार की भी जांच शुरू कर दी है। सरकार का मानना ​​है कि कुछ इलाकों में सट्टेबाज़ी और जमाखोरी की वजह से चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी हुई है।

भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं।

ग्लोबल मार्केट में भी सप्लाई को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

2026-27 के लिए लगभग 3.3 मिलियन टन चीनी की ग्लोबल कमी का अनुमान है।

मौसम से जुड़ी चिंताओं ने भी प्रोडक्शन को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है।

इसका असर इंटरनेशनल कीमतों पर भी पड़ा है।

30 जून, 2026 को इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमत $474 प्रति टन थी।

20 अगस्त तक यह $552 प्रति टन हो गई।

यह दो महीने से भी कम समय में लगभग 16% की बढ़ोतरी है।

ग्लोबल कीमतों में बढ़ोतरी का घरेलू मार्केट पर अप्रत्यक्ष दबाव पड़ सकता है।

चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

पूरे देश में चीनी व्यापारियों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर, 2026 तक 400 टन की स्टॉक लिमिट लगाई गई है।

1 सितंबर से, थोक ग्राहकों को 15 दिनों की खपत की ज़रूरतों से ज़्यादा चीनी स्टॉक करने की इजाज़त नहीं होगी।

केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त टीमें स्टॉक लेवल की फिज़िकल जांच के लिए चीनी मिलों का दौरा कर रही हैं।
घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए, सरकार ने एक मिलियन टन कच्ची चीनी के ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट की भी इजाज़त दी है। सरकार गन्ना पेराई का सीज़न समय पर क्यों शुरू कर रही है?
प्रोडक्शन अनुमान से कम है। इसके चलते, सरकार अक्टूबर की शुरुआत में नया पेराई सीज़न शुरू करने जा रही है। सरकार का कहना है कि अक्टूबर में नया पेराई सीज़न शुरू होने तक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। मौजूदा समस्या कुल उपलब्धता की नहीं है, बल्कि मार्केट में स्टॉक के बंटवारे और कीमतों पर दबाव की है। राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर, 2026 से पेराई का काम शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे प्रोडक्शन 1 मिलियन टन तक बढ़ सकता है - आमतौर पर अक्टूबर में यह 3-4 लाख टन होता है - जिससे त्योहारों के सीज़न के दौरान मार्केट में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी। इथेनॉल से चीनी मिलों और किसानों को क्या फ़ायदा हुआ है?

भारत में आम तौर पर हर साल 320-340 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है, जबकि घरेलू खपत लगभग 280-290 लाख टन है। इसका मतलब है कि ज़्यादा उत्पादन वाले सालों में बाज़ार में अतिरिक्त चीनी बच सकती है। अगर यह अतिरिक्त चीनी नहीं बिकती है, तो मिलों की पूंजी इन्वेंट्री में फंसी रह जाती है, जिससे गन्ना किसानों को भुगतान पर बुरा असर पड़ सकता है। अतिरिक्त चीनी को इथेनॉल में बदलने से मिलों को एक वैकल्पिक बाज़ार मिला है और उनका कैश फ्लो बेहतर हुआ है; इससे खेती के लिए भुगतान की व्यवस्था में भी सुधार हुआ है।

20 अगस्त, 2026 तक, 2025-26 चीनी सीज़न के लिए गन्ना किसानों का लगभग 97% बकाया भुगतान किया जा चुका था। सरकार के अनुसार, चीनी उद्योग को 2014 और 2021 के बीच लगभग ₹14,600 करोड़ की सब्सिडी मिली, जबकि 2021-22 के बाद ऐसी कोई सब्सिडी घोषित नहीं की गई है।

क्या चीनी की कीमतें और गिरेंगी या बढ़ेंगी?
चीनी की कीमतों में भविष्य के बदलाव मौजूदा हालात पर निर्भर करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्टॉक कितनी तेज़ी से बाज़ार में पहुँचता है, सरकार जमाखोरी पर कितनी प्रभावी ढंग से कार्रवाई करती है और आने वाला गन्ना सीज़न कैसा रहता है। अगर अक्टूबर में तय समय पर पेराई शुरू हो जाती है और उम्मीद के मुताबिक उत्पादन बढ़ता है, तो त्योहारों के मौसम में सप्लाई-साइड का दबाव कम हो सकता है।