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'सिंहस्थ-2028' के नाम पर मस्जिद और मजारों को किया गया ध्वस्त, कांग्रेस नेता नसीर ने सरकार पर लगाया आरोप

 

नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैयद नसीर हुसैन ने भाजपा सरकार पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित होने वाला महाकुंभ (सिंहस्थ-2028) के नाम पर मजारों, मस्जिदों और मुस्लिम समाज के लोगों के घरों को तोड़ने का आरोप लगाया है।

सैयद नसीर हुसैन ने एक्स पर पोस्ट में कहा, "उज्जैन में 'सिंहस्थ-2028' की तैयारियों के नाम पर माधव नगर रेलवे स्टेशन के पास मजारों, मस्जिद कलंदरी, शाही मकबरे और मुतवल्ली के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। शहर में अब तक लगभग 80 धार्मिक ढांचों को हटाया या दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा चुका है। 'सिंहस्थ-2028' के नाम पर मुसलमानों के इबादतगाहों, कब्रों और घरों पर बुलडोजर क्यों चलाया जाना चाहिए?"

कांग्रेस नेता ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, "भाजपा की 'बुलडोजर राजनीति' लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है और समुदायों को उनकी विरासत, सम्मान और सुरक्षा की भावना से वंचित कर रही है। क्या डराने-धमकाने वाली इस हिंदुत्ववादी राजनीति पर उचित कानूनी प्रक्रिया लागू नहीं होती?"

सैयद नसीर हुसैन ने रविवार को किए गए एक्स पोस्ट में कदीमी मस्जिद को हटाने पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से रक्षा करने की मांग की है।

राज्य सभा सांसद ने एक्स पर लिखा, "कृषि भवन में मौजूद सदी पुरानी 'कदीमी मस्जिद' को हटाने का भाजपा सरकार का कदम बेहद चिंताजनक है। पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) के नाम पर किसी ऐतिहासिक मस्जिद को खत्म नहीं किया जा सकता और न ही समुदाय के अधिकारों और धार्मिक भावनाओं को नजरअंदाज किया जा सकता है।"

उन्होंने कहा, "विकास के नाम पर धार्मिक स्थलों को मिटाया नहीं जाना चाहिए। केंद्र सरकार को कदीमी मस्जिद को गिराने का यह कदम रोकना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इबादत की इस ऐतिहासिक जगह की रक्षा की जाए।"

बता दें कि उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर रेलवे ने अपनी भूमि पर किए गए अतिक्रमण हटाया है। रेलवे की जमीन पर 6 मजारों सहित कई गुमटियां और अन्य अवैध निर्माण बने हुए थे। इन सभी निर्माणों को हटाकर जमीन को खाली कराया गया। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि रेलवे की भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण था, जिसे हटाया गया है।

उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि जमीन रेलवे की है और रेलवे अपनी सुविधा के अनुसार अतिक्रमण हटा सकता है। रेलवे ने इसके लिए पहले भी कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए थे। अब रेलवे इस जमीन पर सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य पूरा करेगा।

--आईएएनएस

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