शादी से पहले बनाए शारीरिक संबंध, फिर विवाह से किया इंकार, कोर्ट ने कहा - कोई बात नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में कहा है कि शादी से पहले आपसी समझ बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर शादी से इनकार करता है, तो इसे वादा तोड़ना नहीं माना जा सकता। यह फैसला एक ऐसे मामले में आया जिसमें एक आदमी पर शादी का झूठा वादा करके एक महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने का आरोप था। आरोपी को ज़मानत देते हुए, कोर्ट ने साफ़ किया कि दो एडल्ट्स के बीच सहमति से बना रिश्ता जो बाद में खत्म हो जाता है, उसे झूठा नहीं माना जा सकता।

क्या है पूरा मामला?

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला एक आदमी से जुड़ा है जिस पर एक महिला ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने का आरोप लगाया था। महिला ने शिकायत की कि वह और आरोपी अप्रैल में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के ज़रिए मिले थे। आरोपी ने खुद को दुबई में अच्छी तरह से जमा हुआ बताया और कहा कि उसका परिवार शादी के पक्ष में है।

महिला के मुताबिक, जब आरोपी भारत पहुंचा, तो वह उसे एक होटल में ले गया, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए और उससे शादी करने का वादा किया। उसने यह भी कहा कि वे जल्द ही शादी कर लेंगे और दुबई में बस जाएंगे। हालांकि, महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी अश्लील तस्वीरें लीं और बाद में, उसने और उसके परिवार ने गैर-कानूनी मांगें करना शुरू कर दिया। इन मांगों में दुबई में एक फ्लैट, एक लग्जरी कार और कैश शामिल थे। महिला ने कहा कि आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर ये मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह उससे शादी नहीं करेगा।

कोर्ट ने जमानत दी
26 सितंबर को, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा की सिंगल बेंच ने मामले में आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दो लोगों का शादी से पहले के समय में एक-दूसरे को जानने के लिए बातचीत करना या रिश्ता बनाना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कोई एक पार्टी इस समय के दौरान शादी न करने का फैसला करती है, तो इसे वादा तोड़ना नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मान लेना कि लोग ऐसी बातचीत के बाद अपना मन नहीं बदल सकते, शादी से पहले या सगाई से पहले के समय का मकसद ही खत्म कर देता है। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में, दोनों पार्टी बालिग थीं और अपनी मर्जी से रिश्ते में आई थीं। अगर बाद में किसी एक पार्टी ने शादी न करने का फैसला किया, तो इसे वादा तोड़ना नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा, "बेल नियम है, जेल एक्सेप्शन है।" कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर महिला के आरोप, जैसे ब्लैकमेल या दहेज की मांग, सच भी मान लिए जाएं, तो भी ये आरोप इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 69 के तहत नहीं आते। सेक्शन 69 ऐसी स्थिति से जुड़ा है जहां शादी का झूठा वादा करके फिजिकल संबंध बनाए जाते हैं। कोर्ट ने माना कि इस मामले में, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी का शुरू से ही धोखा देने का इरादा था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी की जेल बढ़ाने से उसके परिवार को बेवजह परेशानी होगी और इससे कोई ठोस मकसद पूरा नहीं होगा, खासकर तब जब ट्रायल का जल्दी खत्म होना नामुमकिन हो। कोर्ट ने इस सिद्धांत को दोहराया कि "बेल नियम है, जेल एक्सेप्शन है।"