‘समुद्र मंथन’ योजना को मंजूरी, तेल-गैस खोज पर खर्च होंगे 84 हजार करोड़; वीडियो में जाने पीएम किसान सम्मान निधि भी 5 साल बढ़ी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक हुई। बैठक में देश की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों, खेल और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी कई योजनाओं पर बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने देश में तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ‘समुद्र मंथन’ योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत देश में तेल और गैस के नए भंडारों की खोज की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।
तेल और गैस खोज को मिलेगा बढ़ावा
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में देश को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नए स्रोतों की तलाश करनी होगी। ‘समुद्र मंथन’ योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।उन्होंने कहा कि यह योजना आने वाले समय में देश के तेल और गैस उत्पादन क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे घरेलू उत्पादन बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 5 साल का विस्तार
केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के लिए चल रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को भी आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है।इस अवधि के लिए सरकार ने 3.15 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें खेती से जुड़े खर्चों में मदद मिलती है।
खेलो इंडिया और अन्य योजनाओं पर भी चर्चा
कैबिनेट बैठक में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली खेलो इंडिया जैसी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। सरकार का उद्देश्य देश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।इसके अलावा बैठक में सूर्य सरोवर योजना समेत कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी फैसले लिए गए। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के जरिए विकास, ऊर्जा सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।
सरकार का फोकस आत्मनिर्भर भारत पर
केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों से सरकार का फोकस ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने, किसानों को आर्थिक मजबूती देने और देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर नजर आ रहा है।‘समुद्र मंथन’ योजना को ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, जबकि पीएम किसान सम्मान निधि के विस्तार से करोड़ों किसानों को आने वाले वर्षों में लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने कहा है कि इन योजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।