बिजली बिल से मिलेगी राहत! PM Surya Ghar के तहत सोलर लगवाकर 2 AC चलाने पर भी आया जीरो बिल, जाने कैसे करे आवेदन 

गर्मियों में बिजली का बिल बढ़ना हर घर के लिए चिंता की बात होती है। ऐसे में, ज़ीरो बिजली बिल आना बहुत बड़ी राहत की बात होगी। केंद्र सरकार की 'PM सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना' (PM Surya Ghar Free Electricity Scheme) इसी मकसद से शुरू की गई थी और यह पूरे देश में तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 35.14 लाख से ज़्यादा सोलर इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं। इससे 42.86 लाख से ज़्यादा परिवारों को सीधा फ़ायदा हुआ है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के ज़रिए 1 करोड़ परिवारों तक पहुँचना है।

किन राज्यों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है?
इस योजना को अपनाने में अलग-अलग राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है।
गुजरात अभी सबसे आगे है; वहाँ 7,05,000 से ज़्यादा सोलर इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं और 10.1 लाख से ज़्यादा परिवार इस योजना से जुड़े हैं।
महाराष्ट्र में भी यह योजना तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिससे 9,86,000 से ज़्यादा परिवारों को फ़ायदा हुआ है।
उत्तर प्रदेश में अब तक 6,03,000 से ज़्यादा सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे 6,18,000 से ज़्यादा परिवारों को फ़ायदा हुआ है।
वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9,110 इंस्टॉलेशन के ज़रिए 13,689 परिवारों को इस योजना का फ़ायदा मिला है।

PM सूर्य घर योजना के तहत क्या फ़ायदे हैं?
केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव जे.वी.एन. सुब्रमण्यम के अनुसार, सरकार 3 kW क्षमता वाले सोलर सिस्टम के लिए ₹78,000 तक की सब्सिडी देती है।
3 kW सिस्टम की कुल लागत लगभग ₹1.60 लाख है।
सरकार इस लागत का 60% तक आर्थिक मदद के तौर पर देती है।
सब्सिडी की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
पूरी प्रक्रिया आमतौर पर 45 दिनों में पूरी हो जाती है।

आवेदन कैसे करें?
सचिव जे.वी.एन. सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकार ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बना दिया है। आवेदन करने के लिए:
PM सूर्य घर पोर्टल या WhatsApp के ज़रिए घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। इस पोर्टल पर लगभग 30,000 रजिस्टर्ड वेंडर लिस्टेड हैं; यूज़र रेटिंग के आधार पर अपनी पसंद का वेंडर चुन सकते हैं।
वेंडर चुनने के बाद, आमतौर पर 15 से 20 दिनों के अंदर सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं।
इंस्टॉलेशन के बाद, DISCOM अधिकारी लगभग एक हफ़्ते के अंदर इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन पूरा होने के बाद, सब्सिडी की रकम सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।

जॉइंट सेक्रेटरी ने आगे बताया कि फरवरी 2024 में शुरू की गई यह स्कीम आम लोगों के बीच तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। इसे अपनाने की रफ़्तार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले पिछले महीने ही 3,00,000 से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बनाई गई और हर 7-8 दिनों में 1,00,000 नए यूज़र जुड़ रहे हैं। इस रफ़्तार के पीछे कई कारण हैं; उदाहरण के लिए, 10 kW तक के सेटअप के लिए अब फ़ीज़िबिलिटी मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं है। फ़िज़िकल साइट विज़िट की ज़रूरत को खत्म कर दिया गया है और प्रोसेस को 'ऑटो-फ़ीज़िबिलिटी' मॉडल में बदल दिया गया है।

जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस स्कीम के तहत सोलर वेंडर और टेक्नीशियन समेत लगभग 2,00,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, जिससे एक मज़बूत इकोसिस्टम बना है। इंस्टॉलेशन के बाद पाँच साल की वारंटी दी जाती है। इसके अलावा, जो लोग सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए एकमुश्त पेमेंट नहीं करना चाहते, उनके लिए 5.75% की ब्याज दर पर बैंक लोन उपलब्ध हैं। ₹2 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। यह स्कीम मार्च 2027 तक लागू रहेगी।