RBI का बड़ा फैसला! बदल जाएंगे ₹10 और ₹20 के नोट, जानिए नई करेंसी में क्या होंगे बदलाव

हम UPI के दौर में जी रहे हैं और लोग अब शायद ही कैश साथ रखते हैं। इसकी एक ठोस वजह है: कागज़ी नोट जल्दी खराब हो जाते हैं और आसानी से फट जाते हैं। हालांकि, यह समस्या जल्द ही हल हो सकती है, क्योंकि आपकी जेब में मौजूद नोट शायद प्लास्टिक के बनने लगें।

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की नोट छापने वाली शाखा, BRBNMPL ने प्लास्टिक नोट बनाने के लिए एक ग्लोबल टेंडर जारी किया है। कंपनी ने पॉलीमर शीट बनाने और सप्लाई करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों से 'एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट' (EOI) मंगाए हैं; यह इन नोटों को छापने के लिए ज़रूरी प्लास्टिक मटीरियल खरीदने की प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत है। शुरुआत में, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ₹10 और ₹20 के नोट लाए जा सकते हैं।

आखिर प्लास्टिक नोट क्या होते हैं?

प्लास्टिक नोटों को पॉलीमर नोट कहा जाता है। ये आम प्लास्टिक पर नहीं, बल्कि एक खास और मज़बूत प्लास्टिक फ़िल्म पर छापे जाते हैं। प्रिंटिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस फ़िल्म पर सफ़ेद कोटिंग की जाती है। इन नोटों की मुख्य सुरक्षा विशेषता एक पारदर्शी खिड़की (ट्रांसपेरेंट विंडो) है, जिससे इनकी नकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

सबसे पहले किन नोटों को बदला जा सकता है?

जानकारों का मानना ​​है कि अगर पायलट प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो सबसे पहले ₹10 और ₹20 के नोटों को पॉलीमर में बदला जाएगा। इसकी वजह साफ़ है: ये नोट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और इनके जल्दी खराब होने या फटने का खतरा भी सबसे ज़्यादा होता है।

RBI का यह कदम कितना अहम है?

BRBNMPL वह कंपनी है जो मैसूरु और साल्बोनी में अपनी प्रेस में भारतीय करेंसी छापती है। पॉलीमर शीट के लिए ग्लोबल कंपनियों से प्रस्ताव मंगाना यह दिखाता है कि यह सिर्फ़ एक कच्चा विचार नहीं, बल्कि ठोस तैयारी है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अगले महीने ही प्लास्टिक नोट बाज़ार में आ जाएंगे; यह प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने 5 जून, 2026 को मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पॉलीमर नोटों का प्रस्ताव विचाराधीन है। उन्होंने साफ़ किया कि अभी कोई अंतिम फ़ैसला नहीं लिया गया है और सेंट्रल बैंक इसके फ़ायदे और नुकसान का आकलन कर रहा है।

**कोई नई बात नहीं**

भारत में पॉलीमर नोटों का विचार लगभग 14 साल पुराना है। इस बारे में बातचीत 2009 के आस-पास शुरू हुई थी।

2012 में, सरकार ने ₹10 के 1 अरब (100 करोड़) पॉलिमर नोटों के फील्ड ट्रायल को मंज़ूरी दी।

2014 में, कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर जैसे अलग-अलग मौसम वाले इलाकों में इनका टेस्ट करने का फ़ैसला किया गया।

2016 में, सरकार ने घोषणा की कि मटीरियल खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है; हालाँकि, तकनीकी और ऑपरेशनल कारणों से यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी और प्रोजेक्ट को टाल दिया गया।

**अब तैयारी फिर से क्यों शुरू हो रही है?**

भले ही डिजिटल पेमेंट बढ़े हैं, लेकिन कैश की मांग लगातार बढ़ रही है। मई 2026 तक, देश में चलन में मौजूद कैश ₹42.86 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया था। इस बीच, हर साल बड़ी संख्या में गंदे और फटे नोट नष्ट करने पड़ते हैं; 2024-25 में, लगभग 23.8 अरब नोट चलन से हटाए गए। करेंसी छापने में भी हर साल हज़ारों करोड़ रुपये का खर्च आता है। ऐसे में, टिकाऊ पॉलिमर नोट सरकार और RBI के लिए लागत बचाने वाला विकल्प हो सकते हैं।

**प्लास्टिक नोटों के फ़ायदे**

इनका सबसे बड़ा फ़ायदा इनकी लंबी उम्र है।

ये कागज़ी नोटों की तुलना में ढाई से चार गुना ज़्यादा समय तक चल सकते हैं।

ये पानी से खराब नहीं होते, आसानी से फटते नहीं और इन पर जल्दी गंदगी भी जमा नहीं होती।

कई स्टडीज़ में पाया गया है कि इनकी सतह पर कम बैक्टीरिया चिपकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इनकी पारदर्शी खिड़कियाँ और आधुनिक सुरक्षा विशेषताएँ नकली नोट बनाना बहुत मुश्किल बना देती हैं।

**लेकिन चुनौतियाँ भी बड़ी हैं**

पॉलिमर नोट शुरू में महंगे होते हैं क्योंकि इनके लिए खास मटीरियल की ज़रूरत होती है, जिसे अभी शायद बाहर से मंगाना पड़े।

नए नोटों को संभालने के लिए देश भर के ATM और करेंसी गिनने वाली मशीनों को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। भारत जैसे गर्म देश में, बहुत ज़्यादा तापमान का असर भी एक चुनौती माना जाता है। इसके अलावा, कई देशों में लोगों ने शिकायत की है कि नए पॉलिमर नोट आपस में चिपक जाते हैं और मोड़ने पर उन पर हमेशा के लिए सिलवटें पड़ जाती हैं।

दुनिया भर में पॉलिमर नोट कहाँ इस्तेमाल होते हैं?

ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 1988 में पॉलिमर नोट पेश किए और बाद में अपनी पूरी करेंसी बदल दी। तब से, कनाडा, यूके, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई समेत 40 से ज़्यादा देशों ने इन्हें अपना लिया है। इन देशों के अनुभव बताते हैं कि शुरुआती लागत ज़्यादा होने के बावजूद, ये नोट लंबे समय में ज़्यादा टिकाऊ साबित होते हैं।

इसके बाद क्या होगा?

'एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट' (EOI) सिर्फ़ पहला कदम है; इसके बाद टेंडरिंग, टेक्निकल इवैल्यूएशन, सैंपल टेस्टिंग, सिक्योरिटी चेक और पायलट प्रिंटिंग जैसी कई प्रक्रियाएँ होंगी – यानी कागज़ के नोट जल्द ही बंद नहीं होने वाले हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो कम कीमत वाले नोटों के साथ इसकी शुरुआत हो सकती है, और कागज़ व पॉलीमर, दोनों तरह के नोट एक साथ चलन में रहेंगे। फ़िलहाल, यह कहना सही होगा कि पॉलीमर नोट की पहल – जो 14 साल से रुकी हुई थी – रुकी हुई है।