रांची के प्रोबेशन होम में रह रही बांग्लादेशी महिला को कब करेंगे डिपोर्ट, हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
रांची, 19 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाई कोर्ट ने नामकुम स्थित प्रोबेशन होम में रह रही बांग्लादेशी महिला की वतन वापसी को लेकर केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। अदालत ने केंद्र को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि महिला को बांग्लादेश वापस भेजने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और उसे कब तक डिपोर्ट किया जा सकेगा। मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी।
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि महिला के मामले में बांग्लादेश दूतावास ने कुछ जरूरी साक्ष्य मांगे हैं। ये दस्तावेज राज्य सरकार से जुटाए जा रहे हैं। इस पर अदालत ने केंद्र से पूरी प्रक्रिया और उसकी संभावित समयसीमा का ब्योरा हलफनामे के माध्यम से देने को कहा।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भी कई बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने पूछा है कि पीड़ित महिला को मुआवजा देने की दिशा में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इसके अलावा राज्य में संचालित डिटेंशन सेंटरों और सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की ओर से चलाए जा रहे महिला शेल्टर होम की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है।
यह मामला महिला के साथ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के कारण भी संवेदनशील है। पिछली सुनवाई में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से अदालत में एक सीलबंद रिपोर्ट पेश की गई थी। इसमें तीन पुलिसकर्मियों पर महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप सामने आया था।
रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया जाना है। राज्य सरकार ने पिछली सुनवाई में अदालत को बताया था कि झारखंड में चार डिटेंशन सेंटर संचालित हैं। अदालत अब महिला की सुरक्षा, मुआवजे, रहने की व्यवस्था और उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं पर जानकारी चाहती है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अंकित अपुर्वा ने अदालत में पक्ष रखा।
--आईएएनएस
एसएनसी/एएसएच