क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, आईआईटी दिल्ली भारत में पहले स्थान पर
नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में शामिल आईआईटी दिल्ली ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ‘सस्टेनेबिलिटी 2027’ में भारत में पहला स्थान हासिल किया है। यही नहीं, आईआईटी दिल्ली दुनिया के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में भी शामिल हो गया है। आईआईटी दिल्ली को वैश्विक स्तर पर 194वां स्थान मिला है। पिछले साल के मुकाबले संस्थान ने अपनी रैंकिंग में 11 स्थान का सुधार किया है। वहीं, एशिया में भी पांच पायदान ऊपर चढ़कर 19वां स्थान हासिल किया है।
आईआईटी दिल्ली के अनुसार उनका कुल सस्टेनेबिलिटी स्कोर भी 83.1 से बढ़कर 86.5 हो गया है। यह रैंकिंग बताती है कि संस्थान पर्यावरण की सुरक्षा और संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए लगातार काम कर रहा है। परिसर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, बिजली की खपत कम करने, पानी बचाने, कचरे का सही प्रबंधन करने और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सुविधाएं विकसित करने जैसी कई पहल की जा रही हैं। आईआईटी दिल्ली जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल जैसे विषयों पर शोध कर रहा है।
इसी साल संस्थान ने अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस के साथ मिलकर सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने और इस क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।
संस्थान के प्रो. सोमनाथ बैद्य रॉय ने बताया कि सतत विकास आईआईटी दिल्ली की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। संस्थान इस क्षेत्र में पढ़ाई और शोध के काम में भी आगे है। उन्होंने बताया कि परिसर को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए एक विशेष कार्यबल बनाया गया है। यह कार्यबल अलग-अलग विभागों के साथ मिलकर योजनाएं तैयार करता है और उनके काम की लगातार निगरानी करता है।
उन्होंने कहा कि वैश्विक रैंकिंग में सुधार संस्थान की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। दरअसल आईआईटी दिल्ली अपने परिसर में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने और बिजली की खपत कम करने पर काम किया जा रहा है। पानी बचाने के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल को फिर से भरने और इस्तेमाल किए गए पानी का दोबारा उपयोग करने जैसी व्यवस्थाएं अपनाई जा रही हैं। इसके साथ ही कचरे को अलग-अलग करके इकट्ठा करने, जैविक कचरे से खाद बनाने और दोबारा इस्तेमाल लायक सामग्री के पुनर्चक्रण पर भी जोर दिया जा रहा है।
परिसर में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। संस्थान का लक्ष्य पानी के इस्तेमाल में नेट जीरो स्तर हासिल करना और कचरे को लैंडफिल यानी कचरा भराव स्थलों तक पहुंचने से रोकना है। संस्थान के सार्वजनिक नीति विद्यालय के नेतृत्व में चल रही 'नेट जीरो इंडिया परियोजना' के तहत श्मिट साइंसेज के साथ भी काम किया जा रहा है। इस परियोजना का मकसद यह पता लगाना है कि भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य कैसे हासिल कर सकता है।
इसके लिए देश के अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी विकल्पों का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली ने नीदरलैंड के डेल्फ्ट प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ भी साझेदारी की है। दोनों संस्थान शहरों में बाढ़ और गर्मी के असर को कम करने, जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकने वाले बुनियादी ढांचे और ऊर्जा से जुड़े नए समाधानों पर काम कर रहे हैं।
वहीं, जिंदल स्टील के साथ मिलकर संरचनात्मक इस्पात के क्षेत्र में शोध, नई डिजाइन तकनीक और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। आईआईटी दिल्ली पर्यावरण संरक्षण के साथ सामाजिक विकास पर भी ध्यान दे रहा है। संस्थान दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं बढ़ाने, लैंगिक समानता और ग्रामीण विकास से जुड़े कामों में योगदान दे रहा है।
उन्नत भारत अभियान के राष्ट्रीय समन्वय संस्थान के रूप में यह देश के दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों और ग्रामीण समुदायों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस पहल के तहत गांवों में ऊर्जा, पानी और आजीविका से जुड़ी समस्याओं के टिकाऊ समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है।
--आईएएनएस
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