पीएम मोदी का बंगाल-असम दौरा विकास की नई सौगात: जदयू

पटना, 20 दिसंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजनीति में चल रहे आरोप–प्रत्यारोप के बीच जनता दल (यूनाइटेड) ने विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल और असम दौरे से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े कथित हिजाब विवाद तक, कई मुद्दों पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और जनता को भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल और असम दौरे पर जदयू प्रवक्ता ने आईएएनएस से कहा कि यह दौरा विकास की सौगात लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं और केंद्र सरकार ने हमेशा राज्यों की जरूरतों को प्राथमिकता दी है, चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो।

कथित हिजाब वीडियो विवाद पर राजीव रंजन ने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान सामने आए 13 सेकंड के वीडियो को विपक्ष जानबूझकर तोड़-मरोड़कर पेश कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस महिला के संबंध में यह वीडियो वायरल किया जा रहा है, जब उसी महिला नुसरत परवीन ने खुद आगे आकर स्पष्ट कर दिया कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है, तो फिर विपक्ष को इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है?

उन्होंने कहा कि नुसरत परवीन ने साफ कहा है कि वह जहां नियुक्त हुई हैं, वहीं जाकर कार्यभार संभालेंगी और उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं हुआ। इसके बावजूद विपक्ष 'बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना' बनकर मुद्दा भुनाने में लगा है।

जदयू प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चरित्र पर सवाल उठाना पूरी तरह गलत और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह इस तरह के राजनीतिक एजेंडे चला रहा है, जिसकी हवा खुद संबंधित महिला ने निकाल दी है।

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर बोलते हुए राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि लंबे समय से मतदाता सूचियों में अनियमितताओं की शिकायतें आ रही थीं। घर-घर सर्वे और गहन जांच के बाद अवैध और फर्जी मतदाताओं की पहचान की गई है। बिहार में जिस तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से प्रमाणिक मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है, उसी मॉडल को अब देश के 12 राज्यों में लागू किया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल वैध मतदाता ही सूची में शामिल रहें।

लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी की ओर से जज बदलने की याचिका पर उन्होंने कहा कि सिर्फ याचिका दायर कर देने से कोई मामला स्वतः खत्म नहीं हो जाता। जिन आरोपों की जांच होनी है, उन पर सुनवाई होगी और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया।

उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि भारत अपने कूटनीतिक माध्यमों से वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

--आईएएनएस

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