PM-KISAN Update 2026: मोदी सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना, ₹3.15 लाख करोड़ के भारी बजट को मिली मंजूरी

देश के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है। सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए इस योजना के तहत कुल ₹3.15 लाख करोड़ के वित्तीय आवंटन को मंज़ूरी दी है।

यह फ़ैसला किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और कृषि निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को साफ़ तौर पर दिखाता है। आइए देखते हैं कि PM-KISAN योजना के इस विस्तार से देश के किसानों को क्या मुख्य फ़ायदे होंगे और अब तक के आंकड़े क्या बताते हैं।

₹3.15 लाख करोड़ के आवंटन से किसानों को क्या फ़ायदा होगा?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 की वित्तीय सहायता मिलती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर - DBT के ज़रिए) ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में भेजी जाती है। योजना को 2030-31 तक बढ़ाने से यह सुनिश्चित होता है कि देश भर के लाखों किसानों को खाद, बीज, सिंचाई सुविधाओं और खेती के औज़ारों की समय पर खरीद के लिए सीधी वित्तीय सहायता मिलती रहे। यह योजना पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, जिसमें आधार प्रमाणीकरण, डिजिटल सत्यापन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ज़रिए फ़ंड सीधे लाभार्थी के खाते में पहुँचता है।

अब तक PM-KISAN की मुख्य उपलब्धियाँ

फरवरी 2019 में शुरू की गई यह योजना देश की सबसे सफल टेक्नोलॉजी-आधारित जन-कल्याणकारी पहलों में से एक बनकर उभरी है:

₹4.47 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि ट्रांसफर: योजना की शुरुआत से लेकर अब तक, 23 किस्तों के ज़रिए देश भर के किसानों के बैंक खातों में ₹4.47 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।

23वीं किस्त का फ़ायदा: योजना की 23वीं किस्त के तहत 9.49 करोड़ से ज़्यादा किसानों को ₹18,984 करोड़ से ज़्यादा की राशि जारी की गई है।

महिला किसानों के लिए सहायता: योजना के तहत महिला किसानों को ₹1.06 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि दी गई है; हर चार लाभार्थियों में से एक महिला किसान है। महामारी के दौरान मदद: इस स्कीम के तहत, COVID-19 महामारी के दौरान किसानों को राहत देने के लिए ₹1.71 लाख करोड़ से ज़्यादा की मदद दी गई।

नीति आयोग की रिपोर्ट: PM-KISAN खेती-बाड़ी के माहौल को बदल रही है

नीति आयोग के डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस (DMEO) की एक स्वतंत्र जांच में PM-KISAN स्कीम के कई अच्छे नतीजे सामने आए हैं। 92% से ज़्यादा लाभार्थियों ने बताया कि उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल खाद, बीज और खेती से जुड़े कामों के लिए किया। लगभग 85% किसानों ने माना कि इस स्कीम से उनकी खेती से होने वाली कमाई बढ़ी है और साहूकारों से लिए जाने वाले कर्ज़ पर उनकी निर्भरता कम हुई है। इसके अलावा, 2020-21 और 2025-26 के बीच अनाज के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है।

खेती का दायरा लगभग 9.65% बढ़ा है।

प्रोडक्टिविटी (उत्पादकता) में 10.53% की बढ़ोतरी हुई है।

कुल अनाज उत्पादन में 21.18% की बढ़ोतरी हुई है।

'डिजिटल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' का एक मज़बूत स्तंभ

PM-KISAN स्कीम सिर्फ़ आर्थिक मदद तक ही सीमित नहीं है; यह किसानों में आत्मनिर्भरता और आज़ादी की भावना को बढ़ावा दे रही है। आधार-आधारित वेरिफिकेशन और सीधे पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा - जिससे बिचौलियों की ज़रूरत खत्म हो गई है - ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है और सरकार व किसानों के बीच भरोसा मज़बूत किया है।