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पश्चिम बंगाल में नए उद्योगों और रोजगार के लिए भाजपा सरकार का क्या है प्लान, मंत्री मौमिता बिस्वास ने किया खुलासा

 

कोलकाता, 11 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री मौमिता बिस्वास ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य में उद्योग और कल-कारखाने नहीं होने का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कभी राज्य में उद्योग को लगाने की योजना तैयार की जाती थी तो तत्कालीन सरकार की ओर से उसे साजिशन विफल कर दिया जाता था, ताकि राज्य में विकास की यात्रा ही शुरू न हो।

उन्होंने बुधवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में दावा किया कि जब कभी किसी भारतीय और विदेशी निवेशक ने पश्चिम बंगाल में निवेश करने के बारे में विचार किया, तो उन्हें रोक दिया गया। यही नहीं, टाटा जैसे दिग्गज उद्योगपति ने भी एक बार पश्चिम बंगाल में निवेश करने के बारे में सोचा था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह सभी निवेशक और उद्योगपति दूसरे राज्यों में चले गए और आज वहां पर स्थिति कैसी है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। किसी जमाने में अमूल को चंद महिलाओं ने शुरू किया था और आज यह कितनी बड़ी संस्था में तब्दील हो चुका है, यह जगजाहिर है।

मंत्री मौमिता बिस्वास ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए विदेशी दौरे पर जाती थीं। उन्होंने आज तक राज्य में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अगर उठाया होता, तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती। ये लोग बड़े प्रतिनिधिमंडल लेकर विदेश दौरे पर जाते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि इन लोगों ने उद्योग के क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठाया। अब राज्य में हमारी सरकार बनी है। हमारा प्रतिनिधिमंडल भी विदेश दौरे पर जाएगा और वहां से निवेशकों को भारत लाएगा। साथ ही, मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूं कि हमारे प्रतिनिधिमंडल में 30-40 लोग नहीं, बल्कि कुछ ही लोग शामिल होंगे, जो राज्य में विकास को लेकर पूरी कार्ययोजना तैयार करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने जिस तरह की स्थिति का सामना किया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अब हमारी सरकार ने यह दृढ संकल्प लिया है कि हम हर सूरत में राज्य में कल कारखाने स्थापित करके रहेंगे। पूर्व की सरकार में लोगों को नौकरी के अवसर प्राप्त नहीं हो पाए। इस वजह से हमारे जानने वाले कई लोग बेहतर नौकरी की तलाश में विदेश में सेटल हो गए, ताकि वो अपने व्यक्तिगत विकास के लिए काम कर सके, लेकिन अब हमारी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। अब हम लोग विकास के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे।

साथ ही, उन्होंने आश्वस्त किया कि अब पश्चिम बंगाल में उद्योग कल कारखानों को स्थापित करने की दिशा में जिस तरह से सिंडिकेड की ओर से रोड़ा अटकाने की कोशिश की जाती थी, वो अब बीजेपी के शासनकाल में नहीं की जाएगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश में निर्बाध रूप से उद्योगों की स्थापना हो, ताकि लोगों के लिए रोजगार के मार्ग प्रशस्त हो और उन्हें आगे चलकर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। वहीं, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि राज्य में टीएमसी में मौजूदा समय में सभी लोग गुडे हैं। इतने सालों तक प्रदेश में एक तरह से गुंडों का राज रहा है, जिन्हें प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारी सरकार इन सभी सिंडिकेट पर सीधा प्रहार करेगी।

पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री मौमिता बिस्वास ने कहा कि अब अगर हमारे यहां पर यूनियन होंगे, तो सीधा कर्मचारियों और श्रमिकों के हित के लिए काम करेंगे। वो उद्योगों के मालकों पर हमला करने और उन्हें मारने का काम नहीं करेंगे। हम लोग राज्य में एक विकासवादी सिद्धांत को जमीन पर उतारने का काम करेंगे, ताकि आगामी दिनों में प्रदेश में समग्र विकास की अवधारणा को जमीन पर उतारा जा सके।

साथ ही, मंत्री ने जूट मिल को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जूट मिल बंद हो चुके हैं, लेकिन अब हम इसे शुरू करने के बारे में विचार करेंगे। पहले जब जूट मिल खुले हुए थे तो सीधा इसे दूसरे देशों में भेजा जाता था। अब हमारी सरकार आने के बाद इसे दोबारा से शुरू करने के बारे में विचार किया जा रहा है, ताकि इसका फायदा अन्य लोगों को मिल सके। जूट मिल खुलने से इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। हमारे किसान भाइयों को इसके लिए दूसरे स्थानों पर नहीं जाना होगा। कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि जूट मिल खुल जाने से कारखानों के साथ मालिकों के साथ ही किसानों को भी इसका फायदा पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि हम उद्योगों और कल कारखानों को शुरू करने के लिए सरकार के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आमतौर पर बेहतर संवाद के अभाव में विकास की गति शिथिल हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि सरकार के साथ बेहतर संवाद रहे, ताकि विकास की राह पर रोड़ा नहीं अटके।

अंत में उन्होंने वसूली करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त रूख अख्तियार करते हुए कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास खुद कई बार जमीन हड़पने के मामले में सामने आ चुके हैं। मैंने खुद इन्हें आश्वस्त किया है कि ऐसे मामलों को संज्ञान में लेने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, मुझे इस बात की जानकारी है कि ऐसे लोगों कि संख्या बहुत अधिक है। अगर ऐसे लोगों पर क्रमवार तरीके से कार्रवाई होगी, तो जेल भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी