पश्चिम बंगाल में बिजली और शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिया रोडमैप

कोलकाता, 30 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय विद्युत एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में विद्युत एवं शहरी विकास संबंधी पहलों की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने राज्य भर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विद्युत वितरण में सुधार लाने और शहरी स्वच्छता एवं बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार के रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की।

मनोहर लाल ने घोषणा की कि स्मार्ट मीटर कार्यक्रम का अगला चरण जुलाई-2026 से शुरू होगा, जिसमें पश्चिम बंगाल के लगभग दो करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पहले चरण में सरकारी कार्यालयों और परिसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगले चरण में बड़े उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा और धीरे-धीरे घरेलू उपयोगकर्ताओं तक इसका विस्तार किया जाएगा।

उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्पों में से चुनने की सुविधा दी जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत, केंद्र सरकार प्रति स्मार्ट मीटर 900 रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी, जबकि उपभोक्ता स्थापना लागत के लिए प्रति माह लगभग 100 रुपए का योगदान देंगे।

मंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बिलिंग दक्षता में सुधार करना, नुकसान को कम करना और एक विश्वसनीय, पारदर्शी और स्वच्छ बिजली आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित करना है।

मनोहर लाल ने बताया कि पारेषण और वितरण में होने वाला नुकसान वर्तमान में लगभग 12 प्रतिशत है। इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अगले दो महीनों के भीतर एक व्यापक स्रोत आवंटन योजना तैयार की जाएगी। सरकार संशोधित टैरिफ ढांचे और लंबित देनदारियों के निपटान के उपायों पर भी काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि लगभग 800 करोड़ रुपए की सब्सिडी सहायता और बकाया राशि की वसूली की जाएगी, जबकि पिछले वर्षों में अनुमानित लगभग 15,000 करोड़ रुपए के संचित घाटे के प्रबंधन की योजना बनाई जा रही है।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला।

यह योजना 3 किलोवाट से कम क्षमता वाले रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन वाले उपभोक्ताओं को लक्षित करती है, जिससे विशेष रूप से घरों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में कमी और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के माध्यम से लाभ होगा।

मनोहर लाल ने कहा कि शहरी परिवहन अवसंरचना एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बना हुआ है। मेट्रो रेल वित्तपोषण मॉडल के तहत, केंद्र और राज्य सरकार परियोजना लागत का 15-15 प्रतिशत योगदान देंगी, जबकि शेष 70 प्रतिशत संस्थागत ऋणों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मेट्रो रेल परियोजनाओं पर आमतौर पर 25 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में विचार किया जाता है। मंत्री ने बताया कि शहरी चुनौती कोष के तहत शहरी अवसंरचना विकास के लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रस्तावित वित्तपोषण संरचना में केंद्र और राज्य सरकारों से 10,000 करोड़ रुपए प्रत्येक की ओर से दिए जाएंगे, जबकि शेष 20,000 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों से आने की उम्मीद है।

स्वच्छता संबंधी पहलों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए पंजीकरण 15 जून तक खुले रहेंगे।

उन्होंने स्वच्छ ऐप के शुभारंभ पर भी प्रकाश डाला, जिसके माध्यम से नागरिक भौगोलिक टैग वाली तस्वीरें अपलोड करके स्वच्छता संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। नगरपालिका अधिकारी शिकायतों की निगरानी करेंगे और प्रौद्योगिकी आधारित फीडबैक तंत्र के माध्यम से समय पर कार्रवाई करेंगे।

मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में चिन्हित सभी पुराने कचरा स्थलों को केंद्र सरकार से 550 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ एक वर्ष के भीतर वैज्ञानिक प्रसंस्करण के लिए लक्षित किया गया है।

स्वच्छ हिमालयी शहर पहल के तहत, 13 हिमालयी राज्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें पश्चिम बंगाल के पांच शहर - दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कुर्सियोंग, सिलीगुड़ी और मिरिक शामिल हैं।

मनोहर लाल ने घोषणा की कि स्वच्छता कवरेज का आकलन करने और कमियों की पहचान करने के लिए एक महीने के भीतर राज्य भर में घरेलू और सार्वजनिक शौचालयों का व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए मंत्री ने कहा कि बिजली, शहरी अवसंरचना, स्वच्छता और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में समन्वित प्रयास जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विकास की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

--आईएएनएस

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