PAN Card Rule Change: बैंक, होटल और बड़े भुगतान में राहत, अब हर जगह PAN दिखाना जरूरी नहीं

By Yashwant Tongariya Feb 11, 2026, 09:45 IST

केंद्र सरकार इनकम टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव करने वाली है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें PAN कार्ड से जुड़े नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव है। इसका सीधा असर आम लोगों के रोज़ाना के बैंकिंग, शॉपिंग और सर्विस ट्रांजैक्शन पर पड़ेगा। अगर इसे लागू किया जाता है, तो छोटे ट्रांजैक्शन के लिए बार-बार PAN कार्ड दिखाने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।

बैंक ट्रांजैक्शन में बड़ी राहत

अभी तक नियम यह था कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में ₹50,000 से ज़्यादा कैश जमा करता था, तो PAN ज़रूरी होता था। लेकिन, नए ड्राफ्ट रूल्स में इसमें बदलाव का प्रस्ताव है। अब, PAN कार्ड तभी ज़रूरी होगा जब पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक या ज़्यादा बैंक अकाउंट में कुल ₹10 लाख या उससे ज़्यादा कैश जमा या निकाला जाएगा। इससे छोटे कैश ट्रांजैक्शन करने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है।

गाड़ी खरीदने के लिए भी PAN कार्ड के नियम बदलेंगे।

अभी, किसी भी मोटर गाड़ी को खरीदने के लिए PAN कार्ड ज़रूरी है, जबकि टू-व्हीलर को इस दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन, नए नियमों के मुताबिक, PAN कार्ड की ज़रूरत तभी होगी जब टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर दोनों की कीमत ₹5 लाख से ज़्यादा हो। लेकिन, ₹5 लाख से कम कीमत वाली गाड़ी खरीदने पर PAN कार्ड ज़रूरी नहीं होगा।

होटल, रेस्टोरेंट और इवेंट के खर्चों पर छूट

हॉस्पिटैलिटी और इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर से जुड़े खर्चों में भी राहत का प्रस्ताव है। अभी, होटल या रेस्टोरेंट के ₹50,000 से ज़्यादा के बिल के लिए PAN कार्ड ज़रूरी है। ड्राफ़्ट नियमों में इस लिमिट को बढ़ाकर ₹100,000 करने की बात कही गई है। यही नियम बैंक्वेट हॉल, कन्वेंशन सेंटर और इवेंट मैनेजमेंट सर्विस पर भी लागू होगा। रियल एस्टेट ट्रांज़ैक्शन के लिए भी बदलाव का प्रस्ताव है। अभी, ₹10 लाख से ज़्यादा के प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन के लिए PAN कार्ड ज़रूरी है। लेकिन, नए नियमों में इस लिमिट को बढ़ाकर ₹20 लाख करने का प्रस्ताव है, यानी ₹20 लाख से कम के ट्रांज़ैक्शन के लिए PAN ज़रूरी नहीं होगा।

नए नियम कब लागू होंगे?

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार और CBDT इन ड्राफ्ट नियमों पर स्टेकहोल्डर्स का फीडबैक लेंगे। फिर इन्हें मार्च 2026 के पहले हफ्ते तक फाइनल और नोटिफाई किया जा सकता है। नए नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद है, और ये 1962 के पुराने इनकम टैक्स नियमों की जगह लेंगे।