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अब सिर्फ हनी ट्रैप नहीं, साइबर जासूसी से भी भारत की रक्षा जानकारियों पर खतरा: एयरफोर्स चीफ बोले- प्यार, वीडियो में जाने कर्ज और मल्टीलेवल मार्केटिंग के जाल में फंसाकर जानकारी जुटा रहे विदेशी नेटवर्क

 

भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों को हासिल करने के लिए विदेशी जासूसी नेटवर्क अब नए-नए तरीके अपना रहे हैं। ये नेटवर्क सिर्फ हनी ट्रैप तक सीमित नहीं हैं, बल्कि साइबर जासूसी और आर्थिक लालच के जरिए भी रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। एयरफोर्स चीफ आशुतोष दीक्षित ने इस खतरे को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्यार के जाल में फंसाना, मल्टीलेवल मार्केटिंग और कर्ज के जाल में उलझाना भी जासूसी के नए तरीके बन गए हैं।

आशुतोष दीक्षित के मुताबिक, विदेशी जासूसी नेटवर्क अलग-अलग माध्यमों से भारतीय रक्षा क्षेत्र में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें तकनीकी तरीकों के साथ-साथ लोगों को व्यक्तिगत और आर्थिक रूप से निशाना बनाना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि रक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों के लीक होने का खतरा केवल बाहरी साइबर हमलों से नहीं है, बल्कि अंदरूनी लोगों के जरिए जानकारी बाहर जाने की आशंका भी काफी ज्यादा है।

2026 में हनी ट्रैप के चार मामले आए सामने

रक्षा क्षेत्र में हनी ट्रैप के मामलों को लेकर भी चिंता सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2026 में हनी ट्रैप के चार मामले सामने आए हैं। इनमें नौसेना के दो जवान, वायुसेना का एक विंग कमांडर और एक पूर्व सैनिक शामिल था। इन घटनाओं ने रक्षा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा और संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता को लेकर सतर्कता बढ़ाने की जरूरत को रेखांकित किया है।जासूसी नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संपर्क बनाते हैं और धीरे-धीरे उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। कई बार व्यक्तिगत संबंधों का फायदा उठाकर गोपनीय जानकारियां हासिल करने का प्रयास किया जाता है। वहीं, आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे लोगों को कर्ज या दूसरे वित्तीय प्रलोभनों के जरिए निशाना बनाया जा सकता है।

रक्षा कंपनियों की साइबर सुरक्षा पर भी जोर

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एयरफोर्स चीफ आशुतोष दीक्षित ने बताया कि इस तरह के खतरों से निपटने के लिए तकनीकी और संस्थागत स्तर पर कई कदम उठाए गए हैं। सरकारी रक्षा प्रतिष्ठानों के साथ-साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की प्रयोगशालाओं और निजी रक्षा कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने पर काम किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि निजी रक्षा कंपनियों को साइबर सुरक्षा के संबंध में उचित सलाह देने के लिए एक एजेंसी भी काम कर रही है। यह एजेंसी कंपनियों को सुरक्षित नेटवर्क के इस्तेमाल और सही सॉफ्टवेयर के चयन के बारे में मार्गदर्शन देती है।

दीक्षित ने निजी रक्षा कंपनियों को सलाह दी कि उन्हें सुरक्षा एजेंसियों की ओर से दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। सुरक्षित नेटवर्क और उचित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ज्यादातर साइबर सुरक्षा संबंधी खतरों से बचा जा सकता है।उन्होंने स्पष्ट किया कि बदलते समय में रक्षा क्षेत्र की सुरक्षा केवल हथियारों और सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गई है। अब कर्मचारियों, कंप्यूटर नेटवर्क और निजी रक्षा कंपनियों की सूचनाओं को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी हो गया है।