नोएडा में 31 अक्टूबर तक सड़कों की रिसर्फेसिंग के निर्देश, त्योहारों पर सफाई और रोशनी की विशेष व्यवस्था होगी

नोएडा, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने 15 अक्टूबर को प्राधिकरण के विभिन्न विभागों के कार्यों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों, प्रमुख परियोजनाओं, सड़कों की मरम्मत, सार्वजनिक शौचालयों, अवैध वेंडरों, वायु प्रदूषण नियंत्रण, ईवी चार्जिंग स्टेशनों, पांच प्रतिशत आबादी श्रेणी के भूखंडों और न्यू नोएडा में भूमि अधिग्रहण की स्थिति पर चर्चा की गई।

सीईओ ने अधिकारियों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर में साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति और विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और प्राधिकरण के बकाये की वसूली में लापरवाही नहीं बरतने को कहा गया।

बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी, विशेष कार्याधिकारी क्रांतिशेखर सिंह, महिमा, इंदुप्रकाश सिंह, एनके सिंह और संतोष कुमार सहित महाप्रबंधक सिविल ए.के. अरोड़ा, एस.पी. सिंह, महाप्रबंधक विद्युत एवं यांत्रिकी आर.पी. सिंह, महाप्रबंधक नियोजन मीना भार्गव और उद्यान निदेशक आनंद मोहन सिंह मौजूद रहे।

विभिन्न वर्क सर्किलों, जल खंडों और विद्युत एवं यांत्रिकी खंडों के वरिष्ठ प्रबंधकों और प्रबंधकों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। सीईओ ने आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी प्रमुख स्थलों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। सड़कों की मरम्मत और लाइटिंग की व्यवस्था समय से पूरी करने के साथ मूर्ति विसर्जन और अर्घ्य के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित कर कृत्रिम तालाब तैयार करने को कहा गया।

सफाई कार्यों में लगे ठेकेदारों के साथ बैठक कर व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था मजबूत करने के लिए गांवों में अतिरिक्त वाहन खरीदकर तैनात किए जाएंगे। कचरा उठाने वाले वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर 70 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन और 30 प्रतिशत सीएनजी वाहनों में बदलने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए तैयार किया गया आकलन परीक्षण के लिए आईआईटी को भेजा जा चुका है।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी वर्क सर्किलों के अवर अभियंता सुबह आठ बजे तक और प्रबंधक सुबह नौ बजे तक अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान संबंधित कर्मचारियों को अपनी लाइव लोकेशन साझा करनी होगी। शहर में अव्यवस्थित रूप से फैले कबाड़ कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें हटाने के निर्देश भी दिए गए।

आगामी महीनों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू होने की संभावना को देखते हुए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अभी से कदम उठाने को कहा गया। सीईओ ने 31 अक्टूबर तक सभी सड़कों की रिसर्फेसिंग का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इमारतों में रूफटॉप स्प्रिंकलर लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी। इसके अलावा शहर के विभिन्न स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोगों को प्रदूषण की स्थिति की जानकारी मिल सके।

नोएडा में 88 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं और इनके लिए कार्यादेश जारी हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 77 अन्य स्थानों पर भी ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थल चिह्नित किए जाएंगे। बैठक में भंगेल एलिवेटेड रोड के नीचे सड़क, नाली, पुलिया और सेंट्रल वर्ज से संबंधित निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड के अंतिम छोर पर भविष्य में जाम की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए अभी से योजना बनाकर आवश्यक कदम उठाने को कहा गया। चिल्ला से यमुना पुस्ता तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) स्वीकृत हो चुकी है और सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है।

प्राधिकरण के अनुसार, एक से दो सप्ताह के भीतर परियोजना के लिए निविदाएं आमंत्रित किए जाने की संभावना है। यमुना के समानांतर पुस्ता मार्ग के निर्माण को लेकर भी समीक्षा हुई। इस मार्ग का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा किया जाना है। इसके लिए विभाग से आवश्यक पत्राचार कर आगे की कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए।

पुस्ता मार्ग के अतिरिक्त हिस्से में हरित विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य कराने पर भी जोर दिया गया। शहर में बने सार्वजनिक शौचालयों और यूरिनल के रखरखाव एवं संचालन की समीक्षा करते हुए सीईओ ने संबंधित वरिष्ठ प्रबंधकों को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रमाणपत्र में यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यक्षेत्र में सभी शौचालय और यूरिनल ठीक से अनुरक्षित हैं तथा संचालित हो रहे हैं।

विज्ञापन एजेंसियों को केवल शौचालयों और यूरिनल के ऊपर ही विज्ञापन लगाने की अनुमति सुनिश्चित करने को कहा गया। अवैध वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के साथ जब्त की गई ठेलियों, खोखों और कार्ट को रखने के लिए प्रत्येक वर्क सर्किल में एक-एक स्टोर की व्यवस्था की जाएगी। उद्यान विभाग को पार्कों में स्थापित ओपन जिम का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने और इनकी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त शहर में कुछ स्थान चिह्नित कर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर बच्चों के लिए गेम और स्पोर्ट्स जोन विकसित किए जाएंगे।

अभियांत्रिकी विभागों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि स्वीकृत आकलनों के सापेक्ष 90 प्रतिशत से अधिक कार्यों की निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीईओ ने निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। जिन परियोजनाओं में सिविल कार्य के साथ विद्युत, जलापूर्ति या सीवर से संबंधित कार्य भी शामिल हैं, उनके लिए एकीकृत आकलन तैयार कर स्वीकृति लेने को कहा गया। संबंधित परियोजनाओं की निगरानी के लिए उपयुक्त संवर्ग के अभियंता की तैनाती भी की जाएगी।

प्राधिकरण की विभिन्न परिसंपत्तियों के बकायेदारों की समीक्षा करते हुए सीईओ ने निर्देश दिया कि एक करोड़ रुपये से अधिक बकाया रखने वाले ऐसे आवंटियों से एक नवंबर तक वसूली पूरी की जाए, जिनके मामले किसी न्यायालय में लंबित नहीं हैं। निर्धारित समयसीमा में भुगतान नहीं होने पर संबंधित बकायेदारों के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर करने, विधिक कार्रवाई करने और रिकवरी आदेश जारी कराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे मामलों को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को भी भेजा जाएगा।

सेक्टर-145 में पांच प्रतिशत आबादी श्रेणी के तहत आवंटित भूखंडों का कब्जा देने की प्रक्रिया दीपावली से शुरू करने के निर्देश दिए गए। इससे संबंधित आवंटियों को आगे की कार्रवाई में राहत मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण क्षेत्र में अधिसूचित और अधिग्रहित भूमि पर हुए अवैध निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई तेज करने को कहा गया। इसके लिए ग्राम सलारपुर, भंगेल, गेझा, शाहपुर गोवर्धनपुर और हाजीपुर की विभिन्न खसरा संख्याओं वाली जमीन चिह्नित की गई है।

अधिकारियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद संबंधित भूखंडों पर बने अवैध निर्माण सील करने के निर्देश दिए गए। चिह्नित जमीन में ग्राम सलारपुर के खसरा संख्या 701 से 711, 735 से 737, 745, 746, 748, 759, 760, 762 से 764, 779, 780 और 795 से 798 शामिल हैं। ग्राम भंगेल के खसरा संख्या 217, 221, 223, 225, 226, 227, 247, 250, 251, 176 और 178; ग्राम गेझा के खसरा संख्या 518, 236 और 333; ग्राम शाहपुर गोवर्धनपुर के खसरा संख्या 15 और 20 तथा ग्राम हाजीपुर के खसरा संख्या 412 पर भी कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित उप निबंधक को सूचना भेजने के निर्देश दिए गए, ताकि इन जमीनों पर बने अवैध भवनों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पट्टा दस्तावेजों का पंजीकरण न हो सके। दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र यानी न्यू नोएडा में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। सीईओ ने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि न्यू नोएडा में भूमि अर्जन के लिए दरें निर्धारित की जा चुकी हैं और पिछले सप्ताह क्षेत्र के ग्राम प्रधानों के साथ बैठक भी हो चुकी है। अब तक 281 काश्तकार अपनी जमीन आपसी सहमति के आधार पर देने के लिए सहमति पत्र और संबंधित दस्तावेज जमा करा चुके हैं।

प्राधिकरण ने अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण से जुड़ी आगे की कार्रवाई में तेजी लाने को कहा है। बैठक में सीईओ ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि तय समयसीमा के भीतर कार्यों को पूरा किया जाए, शहर की बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाए और नागरिकों को त्योहारों के दौरान साफ-सुथरा, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

--आईएएनएस

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