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MCD Action: प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने पर 5 कमर्शियल प्रॉपर्टी सील, 30.88 लाख रुपये बकाया

 

दिल्ली में संपत्ति कर जमा नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम (MCD) ने उत्तर-पश्चिम जोन के विजय विहार फेज-II में पांच व्यावसायिक संपत्तियों को सील कर दिया। इन संपत्तियों पर करीब 30.88 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था।

नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित संपत्ति मालिकों को बकाया टैक्स जमा करने के लिए कई बार नोटिस भेजे गए थे। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया। आखिरकार निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए पांचों व्यावसायिक संपत्तियों को सील कर दिया।

कई नोटिस के बाद भी नहीं किया भुगतान

MCD के अनुसार, पांचों संपत्तियों पर कुल 30.88 लाख रुपये के आसपास संपत्ति कर बकाया था। निगम ने संपत्ति मालिकों को टैक्स चुकाने के लिए पर्याप्त समय और कई अवसर दिए, लेकिन उनकी ओर से कोई भुगतान नहीं किया गया।

इसके बाद नगर निगम ने कानूनी प्रावधानों के तहत सीलिंग की कार्रवाई की। निगम ने स्पष्ट किया है कि टैक्स जमा नहीं करने वाले अन्य बकायेदारों के खिलाफ भी इसी तरह कदम उठाए जा सकते हैं।

संपत्ति मालिकों को दी गई चेतावनी

दिल्ली नगर निगम ने सभी मकान, दुकान और व्यावसायिक संपत्तियों के मालिकों से समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील की है। निगम का कहना है कि संपत्ति कर का भुगतान करना हर संपत्ति मालिक की कानूनी जिम्मेदारी है।

बकाया राशि जमा नहीं करने पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत संपत्ति सील करने और जब्त करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए संपत्ति मालिकों को अपने टैक्स रिकॉर्ड की जांच कर समय पर भुगतान करने की सलाह दी गई है।

SUNIYO 2.0 योजना से मिल सकती है राहत

इस बीच दिल्ली के संपत्ति मालिकों के लिए राहत की बात भी है। MCD की SUNIYO 2.0 माफी योजना के तहत प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है।

इससे बकायेदारों को अपना पुराना संपत्ति कर चुकाने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय मिला है। योजना की पात्रता और निर्धारित शर्तों के अनुसार लोगों को ब्याज और जुर्माने से राहत मिल सकती है।

बकायेदारों पर आगे भी होगी कार्रवाई

नगर निगम का कहना है कि संपत्ति कर से मिलने वाला राजस्व शहर में नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए बकाया वसूली के अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा।

विजय विहार में पांच संपत्तियों को सील किए जाने की कार्रवाई से अन्य बकायेदारों को भी चेतावनी मिली है। जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स लंबित है, उनके पास 31 दिसंबर 2026 तक योजना का लाभ लेने का अवसर है। हालांकि, इसके लिए योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।