मणिपुर हिंसा जांच आयोग को फिर मिला 6 महीने का एक्सटेंशन, अब 20 मई तक देनी होगी रिपोर्ट

णिपुर में मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा की जांच कर रहे आयोग को केंद्र सरकार ने एक बार फिर राहत दी है। केंद्र ने तीन सदस्यीय जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय दिया है। अब आयोग को अपनी जांच रिपोर्ट 20 मई 2027 तक केंद्र सरकार को सौंपनी होगी। यह सातवीं बार है, जब आयोग की समयसीमा बढ़ाई गई है।

13 नवंबर 2026 को सामने आई सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, आयोग को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने और अधिकतम 20 मई 2027 तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले के बाद मणिपुर हिंसा की जांच के निष्कर्षों के लिए लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कर रहे हैं आयोग की अध्यक्षता

मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 4 जून 2023 को तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया था। शुरुआत में इसकी अध्यक्षता गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजय लांबा कर रहे थे।

जस्टिस अजय लांबा ने 28 फरवरी 2026 से आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 1 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बलबीर सिंह चौहान ने आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला।

आयोग के अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी अलोका प्रभाकर शामिल हैं।

3 मई 2023 को कैसे शुरू हुई थी मणिपुर में हिंसा?

मणिपुर में 3 मई 2023 को पहाड़ी जिलों में आयोजित 'ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च' के बाद जातीय हिंसा भड़क गई थी। यह मार्च मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की मांग के विरोध में आयोजित किया गया था।

इस हिंसा में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और हजारों लोग विस्थापित हुए। कई घरों, दुकानों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया था। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच तनाव ने राज्य में लंबे समय तक गंभीर स्थिति बनाए रखी।

आयोग किन मुद्दों की कर रहा है जांच?

जांच आयोग को हिंसा के पीछे की परिस्थितियों और घटनाओं के क्रम का पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही आयोग यह भी जांच रहा है कि हिंसा को रोकने और हालात पर काबू पाने में प्रशासनिक अधिकारियों या अन्य जिम्मेदार लोगों की ओर से कोई लापरवाही तो नहीं हुई थी।

आयोग के जांच के दायरे में मुख्य रूप से ये सवाल शामिल हैं:

• मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के पीछे क्या परिस्थितियां थीं?

• हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन ने समय रहते पर्याप्त कदम उठाए थे या नहीं?

• कानून-व्यवस्था बनाए रखने में जिम्मेदार अधिकारियों की कोई चूक हुई थी या नहीं?

• हिंसा के दौरान और उसके बाद प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी रही?

• पीड़ितों, व्यक्तियों और संगठनों की ओर से दी गई शिकायतों और आरोपों में कितनी सच्चाई है?

सातवीं बार बढ़ी समयसीमा, रिपोर्ट का इंतजार जारी

आयोग का गठन जून 2023 में हुआ था। शुरुआत में इसे सीमित समय में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जांच का काम पूरा नहीं होने के कारण इसकी समयसीमा लगातार बढ़ानी पड़ी।अब सातवें विस्तार के बाद आयोग के पास 20 मई 2027 तक का समय है। ऐसे में मणिपुर हिंसा के कारणों, प्रशासनिक भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर सबकी नजर रहेगी।