मद्रास हाई कोर्ट ने कथित हॉर्स-ट्रेडिंग मामले में पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सशर्त अग्रिम जमानत दी

चेन्नई, 10 जुलाई (आईएएनएस)। मद्रास हाई कोर्ट ने कथित हॉर्स-ट्रेडिंग मामले में पूर्व डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके भाई को सशर्त अग्रिम जमानत देने का आदेश अपलोड किया।

आरोपित हॉर्स-ट्रेडिंग मामले में पूर्व डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके भाई को सशर्त अग्रिम जमानत देने का आदेश मद्रास हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आदेश की प्रति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर चेन्नई प्रधान सत्र न्यायालय में उपस्थित होने और 25,000 रुपए के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

अगले आदेश तक, उन्हें प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे और शाम 5:30 बजे ट्रिप्लिकेन पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज कराने और जांच में पूर्ण सहयोग करने के लिए उपस्थित होना होगा।

न्यायमूर्ति जीके इलन्थिरैयन ने आगे निर्देश दिया कि दोनों आरोपी जांच के दौरान फरार नहीं होंगे और न ही वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे या मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करेंगे।

हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो निचली अदालत कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

अदालत ने यह भी कहा कि सेंथिल बालाजी को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। हालांकि एफआईआर में विधायकों की खरीद-फरोख्त के प्रयास का आरोप है, लेकिन इसमें वर्तमान सरकार को गिराने की साजिश का कोई आरोप नहीं है। इसलिए, अदालत ने माना कि उनमें से किसी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह टिप्पणी की कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में आरोप है कि एक विधायक को नकद पेशकश के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें वर्तमान सरकार को गिराने के प्रयास का कोई आरोप नहीं है। इसलिए, तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके भाई अशोक कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए अग्रिम जमानत मंजूर की गई है।

यह मामला कृष्णागिरी जिले के उथंगराई विधानसभा क्षेत्र से टीवीके विधायक एन. इलैयाराजा द्वारा चेन्नई पुलिस आयुक्त के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उन्हें तमिलनाडु विधानसभा में अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के लिए 35 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। शिकायत के आधार पर त्रिप्लिकेन पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जीके इलंथिरैयान ने पूर्व डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके भाई अशोक कुमार को सशर्त अग्रिम जमानत दी।

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि सेंथिल बालाजी को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एफआईआर में केवल यह आरोप है कि विधायक को अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए 35 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। हालांकि, आरोपियों द्वारा वर्तमान सरकार को गिराने के प्रयास का कोई आरोप नहीं है। इसलिए, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हिरासत में पूछताछ को अनावश्यक मानते हुए उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत दे दी।

--आईएएनएस

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