लद्दाख: जोजिला में बर्फबारी में फंसे कई वाहन, उपराज्यपाल ने दिए राहत एवं बचाव के निर्देश

लेह, 27 मार्च (आईएएनएस)। जोजिला दर्रे के लद्दाख स्थित हिस्से में श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर शुक्रवार को भारी हिमस्खलन हुआ, जिससे कई वाहन फंस गए। हालांकि, इस घटना में किसी के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस घटना का संज्ञान लिया है और मौके पर राहत एवं बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं।

वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जोजीला में हिमस्खलन की दुर्भाग्यपूर्ण खबर मिली है। मैंने कारगिल के डीसी और एसएसपी को तत्काल घटनास्थल का दौरा करने और राहत एवं बचाव अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने लिखा कि आपदा राहत बलों और बीआरओ सहित सभी सरकारी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहा हूं।

वहीं, अधिकारियों ने बताया कि हिमस्खलन शुक्रवार सुबह जोजिला दर्रे के लद्दाख स्थित हिस्से में हुआ। कई यात्री वाहन मलबे में फंस गए, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

घटना के बाद राजमार्ग को बंद कर दिया गया है, जबकि मलबा हटाने और यातायात बहाल करने के लिए बचाव और सफाई अभियान शुरू किए गए हैं।

वर्तमान में, श्रीनगर-लेह राजमार्ग (एनएच-1, पूर्व में एनएच-1डी) लद्दाख में श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली 434 किलोमीटर लंबी दो लेन वाली एक महत्वपूर्ण सड़क है। अपनी ऊंचाई और मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध, यह राजमार्ग 11,575 फीट ऊंचे जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है।

जोजिला दर्रे के ऊपर एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। एक बार चालू हो जाने पर, यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और देश के शेष हिस्सों के बीच हर मौसम में सुरक्षित संपर्क प्रदान करेगी।

निर्माणाधीन सुरंग जोजिला दर्रे के नीचे से गुजरेगी, जो जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग को लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास से जोड़ेगी।

यह घोड़े की नाल के आकार की, एक सिंगल-ट्यूब, दो लेन वाली सड़क सुरंग है जिसकी चौड़ाई 9.5 मीटर, ऊंचाई 7.57 मीटर और लंबाई 14.2 किलोमीटर है, जो समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।

पहले से ही चालू जेड-मोर सुरंग के साथ मिलकर, श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर स्थित यह भू-रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना लद्दाख क्षेत्र को पूरे वर्ष मौसम-प्रतिरोधी संपर्क प्रदान करेगी, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रसद व्यवस्था को मजबूत करेगी।

--आईएएनएस

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