केरल: पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की जांच जारी, पेट्रोल पंपों पर निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश

तिरुवनंतपुरम, 12 नवंबर (आईएएनएस)। इथेनॉल ब्लेंडिंग तय लिमिट से ज्यादा है या नहीं, इसको लेकर केरल सरकार ने सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को राज्य भर के पेट्रोल पंपों पर निरीक्षण तेज करने का निर्देश दिया है। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी सतीशन ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी है।

मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "कर्नाटक में बढ़ती कंज्यूमर्स की चिंताओं और निरीक्षण के दौरान मिली गंभीर गड़बड़ियों की रिपोर्ट के जवाब में, केरल सरकार ने सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को राज्य भर के पेट्रोल पंपों पर निरीक्षण तेज करने का निर्देश दिया है, ताकि यह वेरिफाई किया जा सके कि इथेनॉल ब्लेंडिंग तय लिमिट से ज्यादा है या नहीं।"

सीएम ने एक्स पोस्ट में लिखा, "पहले फेज के तहत, तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों के नौ पेट्रोल पंपों से फ्यूल के सैंपल लिए गए हैं। सैंपल तय प्रोसीजर के हिसाब से लिए गए हैं और इथेनॉल की मात्रा और फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के कम्प्लायंस का पता लगाने के लिए एक्रेडिटेड लैब में टेस्टिंग की जाएगी। नतीजे दस दिनों में आने की उम्मीद है।"

मुख्यमंत्री ने लिखा, "केरल में पेट्रोल पंपों पर निरीक्षण और बढ़ाए जाएंगे। तय स्टैंडर्ड्स का कोई भी उल्लंघन करने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल लेवल पर, राहुल गांधी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर गंभीर चिंता जताई है और केंद्र सरकार से जवाबदेही मांगी है। केंद्र को यह साफ करना चाहिए कि पेट्रोल में असल में कितना इथेनॉल मिलाया जा रहा है और तय लिमिट का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है।"

सीएम सतीशन ने लिखा, "कंज्यूमर्स को यह जानने का पूरा हक है कि वे जो फ्यूल खरीद रहे हैं, उसमें क्या-क्या है, खासकर तब जब यह गाड़ी की परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट और उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट पर असर डालता हो। कंज्यूमर के अधिकारों की रक्षा करना और अच्छी क्वालिटी का फ्यूल मिलना पक्का करना सरकार की ऐसी जिम्मेदारियां हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तेल कंपनियों के हितों को लोगों के अधिकारों और भलाई से ऊपर नहीं रखा जा सकता।"

मुख्यमंत्री ने लिखा, "केरल सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से देखेगी और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करेगी।"

--आईएएनएस

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