केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: गोद लिए बच्चे को सरकारी दस्तावेजों में सिर्फ बेटा-बेटी लिखें, वीडियो में जाने 'गोद लिया हुआ' शब्द हटाने का निर्देश
केरल हाईकोर्ट ने गोद लिए बच्चों के अधिकारों और उनकी कानूनी पहचान को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में किसी बच्चे के नाम के आगे 'गोद लिया हुआ बेटा' या 'गोद ली हुई बेटी' नहीं लिखा जाए। ऐसे बच्चों को सरकारी दस्तावेजों में केवल बेटा या बेटी के रूप में ही दर्ज किया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनी रूप से गोद लिए जाने के बाद बच्चा अपने दत्तक माता-पिता की संतान बन जाता है। इसलिए सरकारी दस्तावेजों में उसकी अलग पहचान दिखाना उचित नहीं है।
यह फैसला जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की पीठ ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। महिला ने अपने पिता की मृत्यु के बाद जारी किए गए कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में खुद को 'गोद ली हुई बेटी' लिखे जाने पर आपत्ति जताई थी। महिला का कहना था कि उसे बचपन से ही माता-पिता ने अपनी बेटी के रूप में पाला और सभी सरकारी दस्तावेजों में भी उसकी पहचान बेटी के रूप में ही दर्ज रही है।
हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम का दिया हवाला
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 का उल्लेख किया। इस प्रावधान के अनुसार, कानूनी रूप से गोद लिया गया बच्चा गोद लेने की तारीख से अपने दत्तक माता-पिता की संतान माना जाता है।अदालत ने कहा कि गोद लेने के बाद बच्चे का कानूनी संबंध दत्तक परिवार से स्थापित हो जाता है। ऐसे में उसे सरकारी दस्तावेजों में अलग श्रेणी में दिखाने का कोई औचित्य नहीं है। कानूनी वारिस प्रमाणपत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में भी उसे सामान्य बेटे या बेटी के रूप में ही दर्ज किया जाना चाहिए।
30 जून 1990 को महिला को लिया गया था गोद
मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता महिला को 30 जून 1990 को कानूनी रूप से गोद लिया गया था। इसके बाद उसके दत्तक माता-पिता ने उसका पालन-पोषण अपनी बेटी की तरह किया। परिवार और समाज में भी उसकी पहचान बेटी के रूप में ही रही।महिला के सभी सरकारी दस्तावेजों में उसे माता-पिता की बेटी के रूप में दर्ज किया गया था। इस दौरान उसकी गोद लेने से संबंधित अलग पहचान का उल्लेख नहीं किया गया था।
मां के प्रमाणपत्र में बेटी, पिता के दस्तावेज में लिखा गोद ली हुई बेटी
महिला की मां का जनवरी 2023 में निधन हो गया था। इसके बाद जारी कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में महिला को सामान्य बेटी के रूप में दर्ज किया गया था। उस समय प्रमाणपत्र में उसके नाम के आगे गोद लिए जाने का कोई उल्लेख नहीं था।हालांकि, अक्टूबर 2024 में पिता की मृत्यु के बाद जारी किए गए कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में महिला के नाम के आगे 'गोद ली हुई बेटी' लिख दिया गया। दोनों प्रमाणपत्रों में अलग-अलग तरीके से पहचान दर्ज किए जाने पर महिला ने आपत्ति जताई।महिला का कहना था कि जब उसे कानूनी रूप से गोद लिया जा चुका है और वह अपने माता-पिता की संतान है, तो एक सरकारी दस्तावेज में उसकी पहचान अलग तरीके से क्यों दर्ज की गई।
महिला ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
इस विसंगति के खिलाफ महिला ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कानूनी प्रावधानों और महिला के मामले पर विचार किया। इसके बाद राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में गोद लिए बच्चों के नाम के आगे 'गोद लिया हुआ' शब्द का इस्तेमाल न किया जाए।अदालत के इस फैसले को गोद लिए बच्चों की कानूनी पहचान और समान अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे सरकारी दस्तावेजों में उनकी पहचान को लेकर स्पष्टता आएगी और उन्हें परिवार के अन्य बच्चों के समान दर्जा देने की व्यवस्था मजबूत होगी।